काठमाडौं, माघ १२। कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेका बेला सरकारले वार्षिक लक्ष्य हेरफेर नै नगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ का लागि ल्याएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा विशेष समहारोहका बीच अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने गरे पनि यसपालि सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतवार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरे ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्योरामा परेको र सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुनै कठिन देखिए पनि बजेट समीक्षामार्पmत अर्थमन्त्री पौडेलले सूचकांकहरू हेरफेर गर्न इच्छा देखाएनन् ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले खर्चमा शिथिलता आउनुमा विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको कमजोरी रहेको बताउँदै जवाफदेहीबाट पन्छिन खोजेका छन् ।
उनले बजेट खर्च गर्न कर्मचारी चुकेको भन्दै आलोचना गरे । मन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बद्ध निकायको क्रियाशीलतामा कमी आएको बताए । उनले कोरोनाले असर गरेको समग्र अर्थतन्त्र सरकारले ल्याएको बजेटबाटै उकासिने दाबी गरे ।
बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको चाङ नै देखाएको छ ।
समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु¥याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौतीका रूपमा हेरेको छ ।
त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरूमा कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिएको छ ।
निर्वाचन र कोभिड–१९ विरुद्ध खोप आपूर्तिजस्ता आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायतलाई पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
