काठमाडौं, माघ १२ । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको राजीनामा र अनिवार्य अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहबाटै गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका र सोही ऐनअनुसार स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत सम्बन्धित तहबाट गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत र अवकाशपत्रको स्वीकृत कार्यलाई सरलीकृत तथा पहुँच योग्य बनाउन सम्बन्धित तहबाट नै गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
अधिकृत न्यौपानेका अनुसार नया“ नियुक्ति भएका तथा समायोजन भएका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्रको स्वीकृत स्थानीय तहबाट गर्ने र स्थानीय तहमा स्वीकृत गर्ने कर्मचारी नभए मात्र प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी गाउ“पालिकाका पाँचौं र छैटौं तहसम्मका कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाकै सातौं र आठौं तहसम्म कर्मचारीको सम्बन्धित गाउँपालिकाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेस गरी जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नगरपालिकाको पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने र सो नभएसम्म सम्बन्धित जिल्लाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले गर्ने छन् ।
यसैगरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको नवौं र दशौं तहसम्मका कर्मचारीको राजीनामा र अवकाशपत्र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने छन् । स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी कार्यरत नरहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा संघीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
