काठमाडौं, माघ १२ ।राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठेको हो।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै अदालतको अवहेलना भइरहेको दाबी गरे।प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा अदालतप्रति लक्षित गरी अवहेलना गरेको भन्दै उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।तर त्यसलाई इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएन।
‘बजारका हल्ला सुन्ने कि नसुन्ने,’ प्रधानन्यायाधीशले जबराले भने, ‘बजारको कुरो सुन्यो भने सबैलाई ल्याएर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।बहालवाला, पूर्व सबैले बोलेका छन् ।’ हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै प्रधानन्याधीशले निवेदन र बहसका कुरा मात्र इजलासले लिने बताएका थिए।बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कुनै तरिकाबाट सरकार बन्न सकेन भनेमात्र विकल्पमा जान सकिने तर विघटन विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए ।
अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले संविधानको कुनचाहिँ धाराले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो, त्यसको प्रमाण पेस हुनुपर्ने जिकिर गरिन्।आइतबार रिट निवेदक त्रिपाठी र दीपक राईका तर्फबाट बहस सकिएको छ।
लगत्तै देव गुरुङलगायतका तर्फबाट बहस थालिएको छ।बहसको सुरुवातमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विषयमा कुरा उठाएका थिए।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘लिखित जवाफ हेर्दा सरकार चलाउन दलले साथ दिएन, विघटनबाहेक विकल्प थिएन भनिएको छ।यसमा बदनियत कहाँ देखिन्छ’ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् ।नागरिक दैनिकबाट
