काठमाडौं, माघ १३ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन भन्दै २०६६ सालमा सरकारले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लगायो । तत्कालीन समयमा ६/७ महीनालाई मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बनाउन भन्दै लगाएको कोटा प्रणालीलाई व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म स्वीकारे पनि । तर, मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था बलियो बन्दै जाँदासमेत सरकारले यति बेला कोटा प्रणालीलाई हटाउन चासो देखाएको छैन ।
मङ्सिर मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू१४ खर्ब ७४ अर्ब ३४ करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिन्छ । नेपालमा विशेषतः सुनको माग लगनको बेला अर्थात् मङ्सिर महीनाको आकलन गर्दा भूकम्प अघिसम्म दैनिक ५५ केजीभन्दा बढी हुन्थ्यो । भूकम्प पछिका केही वर्षहरूमा दैनिक ४५ देखि ५० केजीसम्म हुने गरेकोमा गएको मङ्सिरमा दैनिक ३० देखि ३५ केजीसम्म भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अहिले दैनिक २५ केजीसम्म सुनको माग हुने गरे पनि १० केजी मात्रै सुन उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये पनि ६ केजी सुनचाँदी व्यवसायीले पाउँदै आएका छन् भने ४ केजी हस्तकला, रत्नभूषण संघलाई वितरण गरिने गरिएको छ ।
यसरी अत्यन्तै न्यून परिणाममा सुन पाउँदा व्यवसायीले हैरानी खेप्नुपरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको सुन अपुग भएपछि व्यवसायीहरूबाटै खरीद गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म महँगोमा सुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार बिहेको सिजनमा माग अत्यधिक हुँदा बजारमा अत्यधिक महँगोमा सुन खरीद गर्न व्यवसायी बाध्य छन् ।
सुन आयातलाई व्यवस्थित गर्न र देशको शोधनान्तर स्थिति सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दैनिक १५ किलो सुन किन्न पाउँथे, जसलाई पछि २० किलो बनाइएको थियो । यसैबीच सरकारले कोरोना महामारीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ भन्दै गत चैतमा आयात कोटालाई घटाएर १० किलो गरेको थियो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
