काठमाडौं, माघ १३ । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नै स्पष्ट रहेकाले विघटनको विषयमा लिइएका संसदीय मूल्य मान्यताका आधारहरूले स्थान नपाउने तर्क उनीहरूको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको हकमा मात्र नजिर तथा अन्य मूल्य मान्यताको प्रश्न आउने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइका क्रममा सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वर्तमान संविधानले विघटनको सर्तसहितको विकल्प दिएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे ।
पोखरेलले नयाँ सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरे । उनले विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय दलमा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले दलभित्र र संसद्मा विकल्प प्रयोग नगरेको तर्क पोखरेलको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसद्बाहिर विकल्प खोज्न नमिल्ने पोखरेलको तर्क छ । “प्रधानमन्त्रीले संविधान बाहिरबाट विकल्प खोज्न मिल्छ? मनसाय र मर्मविपरीत उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले दिन्छ? संवैधानिक दायित्व उनी ‘प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन?’, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भने ।
पोखरेलले विगतमा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा बोलिएका विषयलाई पनि अदालतले जानकारीमा लिन मिल्ने विचार राखे । विवाद प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई अदालतले विधायिक मनसायका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने पोखरेलको तर्क छ ।
उनले बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाए राजीनामा दिनसक्ने तर विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे। नपाएको अधिकार छ भनेर प्रयोग गर्नुसमेत बदनियत भएको भन्दै पोखरेलले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत स्पष्ट रहेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले महाभियोग, सङ्कटकाल लागू गर्न, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न केका लागि दुई तिहाइ चाहिएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । गोरखापत्र दैनिकबाट
