बनेपा, १३ माघ । काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका–११ का होमस्टे (घरबास) व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका गोविन्द हुमागाई होमस्टे भनेको नै के हो भन्ने विषयमा कर कार्यालयका कर्मचारीलाई नै थाहा नहुँदा व्यवसाय दर्ता गर्ने बेलामा धेरै दुःख पाएको बताए । होमस्टे व्यवसाय वाग्मती प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका उनले घरमा बसेर पाहुनालाई दिने सेवाका रुपमा घरका आमा, दिदीबहिनीले सेवा प्रदान गरेबापत फाइदा लिने गरेको पछिल्लो समयमा पर्यटन विकासको माध्यम बनेको यो व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यसबारेमा राम्रोसँग बुझ्ने कर्मचारी नहुँदा व्यवसायीले समस्या झेल्नु परेको बताए ।
“हामी होमस्टे दर्ता गर्न जान्छौँ, कार्यालयमा पुग्दा कसैले लज हो भनेका छन्, कसैले गेष्ट हाउस हो भनेका छन्”, उनले भने, “त्यसरी सञ्चालन गर्दै आएको साना व्यवसायलाई बढी मात्रामा राज्यले कर लिने गरेको छ ।” विदेश जाने छोराछोरीलाई घरतिर नै अल्मलाएर घरको आमाले सञ्चालन गरेको घरबास व्यवसाय जसले परिवारको आयआर्जन बढाएको छ, आमाको चुलोबाट दिएको व्यवसायलाई करको दायरामा जान त तयार छौँ, तर दर्ता प्रक्रियामा जाँदा धेरै दुःख खेप्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गरे । “दर्ताको प्रक्रियामा जाँदा कुनै पनि विधि प्रक्रिया थाहा नहुने र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुले दर्ता गर्न जाँदा कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट जानुपर्दा धेरै रकम बुझाउनुपर्ने झन्झट भएका कारण त्यसलाई राज्यको निकायबाट दिने सेवालाई सहज बनाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
कार्यालय जाँदा कुरा पनि राम्रोसँग नबुझाउने र धेरै लाइन बस्नुपर्ने समस्याका कारण पनि अर्को दुःख पाउने गरेको गुनासो उनले गरे । नमस्ते सामुदायिक होमस्टे पनौतीका सञ्चालक सङ्गीता श्रेष्ठले नगरपालिकाले अझै पनि होमस्टेका बारेमा नबुझेको र फरक/फरक व्यवहार गरेको बताए। एउटै प्रकृतिको होमस्टेलाई पाँच सयदेखि दुई हजार ५०० सम्म लिने गरेको भन्दै सबैलाई एकरुपतामा ल्याएर समान व्यवहार गर्न उनले आग्रह गरे। “यसै आर्थिक वर्षमा तिरेको करमा कसैलाई रु ५०० देखि रु दुई हजार ५०० सम्म लिएको पाएँ”, उनले भने, “मैले दुई हजार एक सय तिरेँ ।” त्यसरी फरकफरक गरी लिनेभन्दा पनि एकरुपता ल्याउन नगरपालिकाको नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।
अर्का व्यवसायी रमेशचन्द्र कर्माचार्यले व्यवसायीहरुको पसलमा छापा मारेर जरिवाना गर्नुको सट्टा गल्ती गर्नेलाई तालीम दिन आग्रह गरे । “कतिपयले नजानेर, नियम थाहा नभएर वा प्रक्रिया नबुझेर गल्ती गरिरहेको हुनसक्छ”, उनले भने, “बरु शुरुमा एक/दुईपटक गल्ती गरेको भेट्नेहरुलाई तालीम दिनुस् ।”
करको दायरामा ल्याएर नियमितरुपमा व्यवसाय पनि चल्ने र कर पनि तिरिरहने व्यवस्था गरेको खण्डमा काम गरेर खाने मान्छेलाई पनि सहज वातावरण हुने र राज्यलाई कर लिइरहन पाउने वातावरण निर्माण हुने उनको भनाइ छ । पनौती नगरपालिका–४ का बोर्डिङ स्कुल सञ्चालक पूर्णकुमार श्रेष्ठले कर तिर्न जाने बेलामा बढी भीडभाड भएर असहज हुने गरेको बताए । “लेखा परीक्षकका अनुसार काउन्टरमा पुगेर कर तिर्ने गर्छौं तर शाखामा पुग्दा यो भएन, त्यो भएन भन्दै समस्या थोपरिएको हुन्छ”, उनले भने, “त्यस्तो किन र कसरी हुन्छ ?” त्यस्ता प्रक्रियाका बारेमा करदातालाई प्रस्ट पार्ने विधि र नीति ल्याएमा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । कन्सल्टेन्सी नभईकन कर तिर्न नसक्ने भएकाले त्यसको अन्त्य र सहजीकरण कहिले हुन्छ भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठूला व्यवसायले कर नतिर्दा पनि हुने र साना व्यवसायीले चाहिँ अनिवार्यरुपमा तिर्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएको भन्दै सबैलाई एउटै व्यवस्था र व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्दा शक्तिको खेलमा लागेर कसैलाई कम र कसैलाई बढी जरिवाना गर्ने गरेको गुनासो धेरै पाइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । बेथानचोक गाउँपालिका–३ का दिलबहादुर श्रेष्ठले खरीद गरेको सामान कम दरमा हुने र ज्यालासहित जोडेर बिक्री गर्दा अलि बढी दरमा हुने भएकाले भ्याट बिलमा समस्या देखिने गरेको कारण राजश्व तिरिरहँदा पनि छल गरेकोजस्तो देखिने आरोप आउने गरेको भन्दै त्यसको लागि एकरुपता ल्याउने विधि बनाउने उपाय के हुनसक्छ भन्ने जिज्ञासा राखे । रासस
