काठमाडौं, माघ १४ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने बेलासम्म पनि एक दर्जनजति स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट प्रस्तुत नगरी गरिने खर्चले वित्तीय अनुशासन भत्काउने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १३ स्थानीय तहले चालू आव २०७७र७८ को बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । ती सबै स्थानीय तह प्रदेश २ मा छन् ।
बजेट स्थानीय सभामा पेश गरेर पारित गर्न भइरहेको ढिलाइ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मात्र नभई ती स्थानीय सरकारहरूले वित्तीय अनुशासनको पनि उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आफ्नो गाउँ वा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान) पेश गरिसक्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
विनियोजन विधयेक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालू आवको व्ययको एक तिहाइभन्दा बाहेकको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउँ वा नगरसभामा बजेट स्वीकृत नगराई खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
समयमै बजेट पेश गर्न असफल भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तरको राजनीतिक खिचातानीले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको गुनासो गर्छन् ।त्यसरी बजेट राजनीतिक विवादको शिकार भएको धनुषाको एक स्थानीय तह मिथिला विहारी नगरपालिका हो ।
फरकफरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीचको विवादले नगरसभा हुन सकेन र निर्धारित असार १० भित्र बजेट पेश हुन सकेन । हप्तौंसम्मको सहमतिको प्रयासले मिथिला विहारी नगरपालिकाको नेतृत्वले भदौ अन्तिममा मात्रै नगरसभा आयोजना गरेर बजेट पास गर्न सफल भयो। आर्थिक अभियान दैनिकबाट
