काठमाडौं, माघ १४ । निर्वाचन आयोगले एकता महाधिवेशनसम्म नेकपा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै यथावत् रहने पत्र पठाएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई छुट्टाछुट्टै पठाइएको पत्रमा विद्यमान ऐन र नेकपाको विधानलाई उल्लेख गरिएको छ।
‘आयोगको निर्णयअनुसार नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारीपत्र पठाएका छौं’, आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने।
पत्रमा कुनै पनि विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ। ओली पक्षले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी विस्तार अनि दाहाल पक्षले गरेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता नदिने विषयमा आयोगले जानकारी दिएको हो।
आयोगले विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएबमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत् रहने पत्रमा उल्लेख छ।
दुई अध्यक्षमध्ये वरीयतामा ओलीको नाम पहिलो र दाहालको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको आयोगमा पेस भएका कागजातमा उल्लेख भएको जानकारी पनि गराइएको छ। २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा ओलीले उम्मेदवारको मनोनयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेको देखिएको जानकारी पनि गराइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भएको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको नदेखिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगमा पठाइएको २०७६ भदौ २९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रयोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा र २०७६ मंसिर ३० र माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ। ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिवको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ।
२०७६ असोज २९ र पुस ६ को उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा त्यस्तो अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रदान गर्ने गरी पार्टी सचिवालयबाट अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ। उम्मेदवार मनोनयनका निमित्त औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार दिएको पदाधिकारीको विवरणमा अध्यक्ष ओलीको नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको देखिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
