काठमाडौं, माघ १५ । ‘‘ढिलो न्याय, अन्याय सरह हो । त्यो तपाईंहरूले नै महसुस गर्नुपर्ने विषय हो । अब तपाईंहरूले जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले १०–१५ मिनेटभन्दा देव गुरुङका तर्फबाटकालाई समय दिन सक्दैनौँ । तपाईंहरूले हठ नगर्नुहोला । अरू पाँच निवेदक पनि बाँकी नै छन् । उहाँहरूलाई पनि समय दिनैपर्ला । वरिष्ठज्यूहरूले पनि हामीले दिएकै समयमा सक्नुहोला । अब प्रिय मान्दिनुहोला अप्रिय शब्दलाई पनि’’, यो भनाइ बुधबारको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदक पक्षलाई गराए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनउपरका मुद्दामा बहसको चाप बढेसँगै बुधबारदेखि समय व्यवस्थापनमा इजलास कठोर बनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत न्यायाधीशहरूले बीच–बीचमा समयबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बहसमा समेट्न नसकेका विषय लिखत बहसनोटमा उपलब्ध गराउन सुझाव छ ।
निवेदक गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले बढीमा पर्सिसम्म मात्र समय दिने योजना बनाएको छ । गुरुङको पक्षमा ६६ कानुन व्यवसायीको वकालतनामा छ । तीन दिनमा जम्मा छ जनाले मात्र बहस सकेका छन् ।
बहस लम्बिएपछि इजलासले बुधबार प्रारम्भदेखि नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पनि समयमा कडाइ गरेको हो ।
बुधबार बहस प्रारम्भ गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई समेत न्यायाधीशहरूले बहस छिटो सक्न पटक–पटक आग्रह गरे । केसीको बहस सकिएलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदक कृष्णभक्त पोखरेललाई कहिलेसम्म मुद्दा लम्ब्याउने भन्दै प्रश्न नै गरे। प्रधानले समय व्यवस्थापन नहुँदा अदालतले मुद्दा लम्ब्याएको आरोप खेप्नुपरेको पनि प्रश्न उठाए ।
पोखरेललाई उनलाई सोधे, ‘‘मुद्दा कति समय लैजाने हो? समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? एउटा मुद्दामा तीन सय जना कानुन व्यवसायी राखेर सबैको बहस उहाँहरूले मागेअनुसारको समयसम्म सुनेर, अझ बाहिरबाट मुद्दा अदालतले लम्ब्यायो भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेर कसरी न्याय निरुपण गर्ने ?’’
पोखरेलले प्रधानलाई जवाफमा इतिहासकै महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ध्यानाकर्षित भएको बताए ।
पोखरेलले भने, ‘‘यो राष्ट्रको सिङ्गो ध्यान आकर्षित भएको मुद्दाको रूपमा छ । हामीले पनि समय व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ला भनेर कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छौँ । हामीले कुनै कानुन व्यवसायीलाई एक पैसा दिएका पनि छैनौँ । हामी सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गर्छौं । ’’
समय पालना नभएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै पुनः स्मरण गराए । जबराले भने, ‘‘वरिष्ठज्यू अझै बाँकी छ? समय त सकियो त? त्यसपछि केसीले म संविधानमै फर्किएँ भन्दै प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको विषय र सभामुखको लिखित जवाफको जिकिरका केही अंश उद्धरण गर्दै बहस सकेका थिए ।
