काठमाडौं, माघ १७। संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्को निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका हुन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिएका छन् । धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ गठनसँगै प्रधानमन्त्री नै बन्न नसके वा विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र एक पटक प्रस्ताव असफल भएमा थप एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
बहसको प्रारम्भ गरेका निवेदक पोखरेलले शुक्रबार संविधानसँग जोडिएको सवाल राजनीतिक हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् तथा संसदीय दलमा कतै पनि विकल्प नखोजेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेजस्तो अन्तर्निहित अधिकार नभएको पोखरेलको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले धेरै परामर्शपछि मात्र संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरिएको बताए । बिडारीले भने, ‘‘मस्यौदा समितिमा म पनि थिएँ ।
अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले हामीलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार राख्नुहुन्न है भनेर । त्यो समितिमा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले जानेबुझेसम्म प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती र विघटन नगर्ने पक्षमा लेखेको हौँ । यस्तो सर्वसम्मत विषय पनि दिउँसै रात पार्नेगरी काम भयो । ’’ उनले भने ।
मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहनुभएका बिडारीले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दियो भनेर धारा १०० मा नियन्त्रित व्यवस्था राखिएको पनि बताउनुभयो । धारा ७६ र १०० ले एकअर्कालाई स्थायित्वको परिकल्पना गर्ने भएकाले विघटनको मुद्दामा व्याख्या गर्दा अदालतले दुवै धारालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बिडारीको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
