काठमाडौं, माघ १७ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण जग १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन् । २०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा गरिएको १६ बुँदे सहमतिको संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक महत्व छ ।
सोही सहमतिको जगमा टेकेर २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । १६ बुँदे सहमतिपछि छोटो समयमा संविधान जारी गर्न तत्कालीन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । संविधान जारी भएपछि ओली आफैंले भनेका थिए, ‘नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि ल्याउनेछ ।’
चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम ९लोकतान्त्रिक० बीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आउन नदिन बीचबीचमा देखिएका अवरोध चिर्दै संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका एक नेता ओली थिए । सहमतिपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सहमति जनाएको थिएन । १६ बुँदेपछि संविधानका विवादित सबै विषयमा सहमति भयो । १६ बुँदे समझारीमा प्रदेश संख्या, संघीय सांसद संख्या, निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणालीलगायतमा सहमति बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरि राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ लगेका छन् । यसले अन्ततः मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वमा होम्ने खतरा बढेको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको गोप्य सहमतिले नै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको थियो ।’ गोप्य सहमतिमा संविधान जारी गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने भनिएको थियो । छिटो प्रधानमन्त्री हुन ओलीले संविधान जारी गराउने कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगेको ती नेताले बताए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले १६ बुँदेको जगमा संविधान जारी भएको स्पष्ट पार्दै धारा ७६ मा हुँदै नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए ।
संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यसमेत रहेका उनले चार चरणको प्रक्रियामा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताए । नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री भएका ओली यसरी परिवर्तन भएकोमा रावलले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई मात्र थाहा छ ।’
संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित हुने र संविधानबमोजिम अर्को निर्वाचन नहुने बेलासम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री दिने सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए । संविधान जारी भएपछि समझदारी तोड्दै कोइरालाले ओलीसँग नै प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला ओली
संसद्बाट बहुमत प्राप्त गरी २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूमिका खेलेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारलाई फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा ९माले०, राप्रपालगायतले पनि साथ दिए । कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा थियो । नागरिक दैनिकबाट
