काठमाडौं, माघ १८ । दस वर्षअघि सुरु भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत मुलुकभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास पाएका छन् । थप सुरक्षित घर पाउने क्रम जारी छ । आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सुरु भएको हो ।
केन्द्र सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम आव २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म करिब २० हजार घर निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । कार्यक्रम हस्तान्तरणपछिको एकीकृत तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन ।
सङ्घीय सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ निर्माण गरी ‘लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न’ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यो कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै प्रदेशले आ–आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने लाभग्राहीले आफ्नै खर्चमा शौचालय बनाउने गरेका छन् ।यो कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएदेखि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रवक्ता दवाडीको बुझाइ छ तर जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सङ्घीय सरकारबाट आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन नगर्दा लाभग्राहीले ऋणधन गरेर घर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
