काठमाडौं, माघ १९ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवाद र संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन ९० दिन बाँकी रहँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचन तोकिएको मिति आउन ८८ दिनमात्रै बाँकी छ तर निर्वाचनसँग जोडिएका दुई मुद्दा छिटै किराना लाग्ने सम्भावना कम छ । नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगबाट ठोस निर्णय आउन नसकेपछि विवाद झनै चर्कने देखिएको छ । संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि लम्बिँदै गएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ढिलो निर्णय आएको अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेका छन् ।
प्रेस संगठन नेपालले कालिकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले निर्वाचनको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भर पर्ने भन्दै निर्वाचन सर्न सक्ने संकेत गरेका थिए । ‘वैशाखमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकायले काम गरिरहेका छन्,’ गृहमन्त्री थापाले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘अहिले हामी अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं, अदालतको फैसला ढिलो आयो भने निर्वाचन पनि ढिलो हुन सक्छ ।’
निर्वाचन आयोगले भने तयारी अघि बढिसकेकाले ढिला हुने प्रश्नै नउठ्ने बताएको छ । ‘समयको गणना निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि हुने हो, त्यसअनुसार हामीलाई १ सय ४० दिन समय दिइएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई दिइएको समयमा काम नगर्ने अनि समय पुगेन भन्ने कुरै आउँदैन । नागरिक दैनिकबाट
