काठमाडौं, माघ १९ ।संवैधानिक परिषद्ले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिससम्बन्धी पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार फिर्ता पठाएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा आएको पत्रको सक्कल प्रति नै सभामुखले संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाएका हुन्।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेट अघि ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। पत्र संसद् सचिवालयमा आइपुगेको ४२ दिनपछि सभामुखले फिर्ता पठाएका हुन्। सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
सभामुखले सात कारण उल्लेख गर्दै पत्र फिर्ता गरेका हुन्। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त भएकाले संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संसद् विघटन भएका कारण संसद् सचिवालयले उक्त कागजात सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा गणपूरक संख्या नपुगेपछि अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकाले पत्र फिर्ता पठाएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै सरकारले ०७७ वैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले, सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले, संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले, यसअघि पनि न्यायपरिषद् सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य ९रामप्रसाद सिटौला र अयोधीप्रसाद यादव० को हकमा पनि परिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाइएको अभ्यास रहेकाले पत्र फिर्ता पठाएको सभामुखले जनाएका छन्।
संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुुुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिसमा परेकालाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरिएमा वैधतामा प्रश्न खडा हुनेभएको छ। एक संविधानविद्ले भने, ‘सभामुखले फिर्ता पठाएपछि नियुक्त भए पनि नियुक्ति भएका व्यक्ति पदमा जान मिल्दैन।’ संसद् विघटन भएको ६ मिनेटअघि सिफारिस गरिएको नाम संसद्मा आएको विषयमा उनले भने, ‘के ६ मिनेट अघि नै बैठक बसेर सिफारिस भएको हो र रु’ संवैधानिक परिषद् ९कामकर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ ल्याएर तीनजनाको निर्णयले ३८ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो।
सभामुखले भनेका छन्, ‘मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन अध्यादेश जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ बजे मलाई थाहै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको छ।’ सो दिन साँझ बोलाइएको परिषद् बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनामात्र सहभागी थिए। बैठकपछि तिमल्सिनाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
