काठमाडौं, १९ माघ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रेस नोट
‘प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट मिति २०७७÷१०÷१८ गते ‘संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा’ भएको पत्राचार, अधिकारक्ष्ँेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यहोरा प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
पत्रमा उल्लिखित ‘संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ ।
नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सनुवाइ सहितका संयुक्त समितिहरु सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन ।
अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो । संसदीय सनुवाइ सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियामा संंघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) संलग्न नरहेको जानकारी गराउ“छु ।
संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन, सञ्चालन र सनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियम ४१ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत संघीय संसदको कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन । संयुक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षस“गको परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सुनुवाइका लागि संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सनुवाइ समितिको दुई तिहाई बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । विगतमा पनि संसदीय सनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट झिकाउने निर्णय भइ अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद सचिवालयले फिर्ता गरेको हो ।
नियमावली अनुसार संघीय संसदको महासचिव नै सनुवाइ समितिको पदेन सचिव हो । परिषद्ले मिति २०७७÷०९÷३ मा लेखेको पत्रमा पनि ‘संघीय संसदका महासचिव तथा संसदीय सनुवाइ समितिका सचिव’ लाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति २०७७÷९÷५ मा प्राप्त भएको देखिन्छ । विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सनुवाइ सम्बन्धमा संसदीय सनुवाइ समितिले निर्णय दिन नसक्दा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) अनुरुप समयावधि गणना गर्दा महासचिवले पत्र बुझेको दिनबाट गणना भई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य स्मरणीय छ ।
संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानून सरह लागू हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन ।
म समेत सहभागी भै निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरु विधिसम्मत ढंगले संसदीय सनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनपूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरु उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिसपत्रहरु नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरित सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।
(गणेशप्रसाद तिमिल्सिना)
अध्यक्ष
राष्ट्रियसभा, संघीय संसद, नेपाल
मिति–२०७७÷१०÷१९
