काठमाडौं, माघ २० । नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको सबस्टेशन ढल्केबर जीआईएस (स्वचालित) सबस्टेशनको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सबस्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सबस्टेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबस्टेशन सञ्चालनमा आउनु विद्युत् आपूर्ति, निर्यात र औद्योगिकीकरणमा कोसेढुंगा सावित हुने बताए । यस्तै, विद्युत् तथा यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारको विकास गरी २०८० सालसम्म भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने अवस्था पनि अन्त्य गरिने उनको भनाइ छ ।
यो ४०० केभीको पहिलो स्वचालित सबस्टेशन पनि हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा उक्त सबस्टेशन बनाएको हो । प्राधिकरणले २०१७ डिसेम्बरमा लिन्सन इण्डिया प्रालि (साविकको एबीबी इण्डिया लिमिटेड) लाई उक्त सबस्टेशन बनाउन जिम्मा दिएको थियो ।
मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बनेको छ । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करीब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ४००र२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेशन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेशन हो ।
४००र२२० केभी ढल्केबर सबस्टेशनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीनओटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करीब ९०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्छन् । यसैगरी २२०र१३२ केभी सबस्टेशनमा रहेका तीनओटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता ६३५ एमभीए छ भने अर्को ३१५ एमभीए जडान भइरहेको छ ।
सबस्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच करीब १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि करीब दुई÷दुई सय मेगावाट विद्युत् ढल्केबर सबस्टेशनबाट हेटौंडा र इनरुवातर्फ पठाउन सकिनेछ । दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेशनसम्म ल्याई मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १३२ कभी प्रसारण लाइनमार्फत करीब ३०० मेगावाट विद्युत् पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ । आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेशनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
