काठमाडौं, माघ २० । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस प्रारम्भ गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस प्रारम्भ गर्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
खरेलले मङ्गलबार पनि बहस जारी राख्नेछन् । त्यसपछि अन्य सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले अदालतले विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संविधानको धारा ८५, ७४, ७६, ९५ (६) (क) २१५ लगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेर मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले व्याख्यामा विधायकभन्दा विधायिकी मनसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गरे ।
यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले पहिलो संविधान सभाका समितिले तयार पारेका अवधारणालाई विधायिकी मनसायका रूपमा पेस गरेका थिए। खरेलले शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधान सभामा सहमति नभएको भन्दै त्यसलाई विधायिकी मनसायका रूपमा लिन नमिल्ने तर्क गरे ।
“शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय हैनन् । त्यो सभाका प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा विधायिकी मनसाय बुझिन्न । अदालतले विधायकको मनसाय हेर्दैन”, खरेलले भने ।
‘संविधान र मूल्य–मान्यताअनुसार छ’
दोस्रो संविधान सभामा भएको १६बुँदे सहमतिले नै शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषय टुङ्गोमा पु¥याएको र त्यस सहमतिलाई संविधान सभाले स्वीकार गरेको तर्क खरेलको छ । उनले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लतर्फ सङ्केत गर्दै २०४७ सालको संविधान निर्माण समूहमा रहेका विश्वनाथ उपाध्याय र लक्ष्मण अर्यालले विघटनका मुद्दामा फरक–फरक राय लेखेको स्मरण इजलासमा गराए । खरेलले अलग मान्यता र व्याख्या संविधान निर्माताबीच नै हुन सक्ने भन्दै सो तथ्य पेस गरेका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
