माघ २०, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षार्थ अर्थात संसद विघटनको पक्षमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले निवेदक तथा नेकपाका नेताहरूमाथि व्यंग्य गरिरहेका छन् । सोमबार दिनभर बहस गरेका खरेलले नेकपा नेता देव गुरुङलाई व्यंग्य गरेका थिए । मंगलबार भने खरेलले कृष्णभक्त पोखरेललाई व्यंग्य गरेका छन् ।
उनले पोखरेलले इजलाससामु जीवितै भएको भनेको कुराको जवाफमा उहाँ कृष्णभक्त पोखरेल जीवितै भए पनि उहाँको पद रहेको प्रतिनिधिसभा मरेको टिप्पणी गरे । निवेदक कृष्णभक्त पोखरेल पेसाले कानुन व्यवसायी पनि हुन् । उनी सुनुवाइमा पनि सहभागी भएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका थिए ।
त्यसैगरी खरेलले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बारम्बार नजानु पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कारक रहेको दाबी गरे । सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नगएको, संसदमा सरकारलाई सहयोग नगरेको जस्ता अरोप खरेलले लगाएका हुन् । दलका पदाधिकारीले काम गर्न नदिएको र संसद्मा अर्को विकल्प नदेखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरेकाले उक्त कदमलाई सदर गर्नुपर्ने खरेलको माग थियो ।
न्यायाधीशहरूले भने प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी संविधानबमोजिम छ भनेर खरेलसामु बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । खरेलले भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिभा विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार दिएको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीशहरूले भने जनतामा सार्वभौम अधिकार रहेको कुरा संविधानमा उल्लेख भएको कुरा खरेललाई बताएका छन् ।
यसअघि पक्षका तर्फबाट बहस गर्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी गोपालकृष्ण घिमिरेले दुईदुई संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको तर ’न बिर्से तिमिलाई न पाए तिमिलाई’ भने जस्तै भएको बताएका थिए । त्यसको जवाफमा खरेलले त्यो गीत नभएर रिट निवेदकहरूलाई ’नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ’ भन्ने गीत सुहाउने बताए । जनतामा जान हिम्मत नभएर रिट निवेदकहरू ’नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ‘’ भनेझै ’नाइँ मलाई त्यै संसद् चाहिन्छ भनिरहेको भन्दै खरेलले व्यङ्ग्य गरे । त्यसैगरी संसद विघटनको विपक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मिर्जा गालिबको ऊर्दू सायरी सुनाउँदै संसद नै म¥यो भने बाँकी केही रहँदैन भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले गीतको जवाफमा गीत भनेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ’गीतको जवाफ आयो, सायरीको चाहीँ दिनुहुन्न ?’ भनेर सोधेका थिए । खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको प्रमाणिकरण प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने हो कि संसद अधिवेशन बोलाएर संसदभित्रबाट समाधान खोज्ने भनेर अर्को प्रश्न गरेका थिए ।
खरेलले २०५२ भदौ १२ को फैसला सम्झाउना खोजेका थिए । तर न्यायाधीश सिन्हाले हरेक कुराको जवाफ २०५२ सालमा फर्किएर प्राप्त हुँदैन । २०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिएर जनताले दुःख पायो भनेर संघर्ष पनि भयो । संविधानसभा बन्यो, अर्बौ रुपैयाँ खर्च भयो । ती सबै अनुभवहरु संगालेर अब २०५२ लाई सम्झिनै नपरोस् भनेर नयाँ संविधान बन्यो । अब अहिले संसदमा त्यही २०५२ साल भइरहेको हो भन्नु कति कन्भिन्सिङ हो ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेर खरेललाई दबाबमा पारेका थिए ।
बसहका क्रममा खरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको, गाँजा खेती खुला गर्नेसम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयकलाई अघि बढाउन नसकेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।
मंगलबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने तर्क गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संसदीय व्यवस्थाको निष्ठा अनुरुप नै भएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई संसदले फाल्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि मलाई फाल्ने भनेर संसद भंग गर्न सक्छ उनको तर्क थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
(तस्विर : बायादेखि क्रमश : न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी)
