काठमाडौं, माघ २१ । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले डेढ महिना छुट्टाछुट्टै बैठक, एकअर्कालाई कारबाही, आमसभा र पत्राचार गरेपछि आयोगमा औपचारिक रूपमा अधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन परेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदन दर्ता भई संग्लन कागजातका आधारमा अध्ययन सुरु भएको बताए। ‘उहाँहरूको निवेदन दर्ता भएको छ। उहाँहरूले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निरूपण गरिपाऊँ भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबालचाहिँ पदाधिकारी हेरफेर र निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धमा भन्नुभएको छ।’ निवेदन र संग्लन कागजातको अध्ययन गरी आयोगले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए।
नेकपाका विवादरत दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिकका लागि पत्राचार गरे पनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले ऐनको दफा ४४ अनुसार २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको हो। आधिकारिकता दाबी गर्न दाहाल, नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेललगायतको टोली आयोग पुगेको थियो।
नेता खनालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिइएको बताए। ‘बल्ल दाबा प्रस्तुत गर्ने चरणमा आएका छौं। सुरुमा आआफ्नो ढंगले कुरा राखियो। पार्टी विभाजित भयो, राजनीतिक रूपले दुई समूह त भयो,’ नेता खनालले भने, ‘सानो समूह, वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने समूह भए पनि बालुवाटार एउटा सानो टुक्रा त हो। यसकारण त्यो टुक्राले पनि दाबी गर्यो। अब दलसम्बन्धी ऐनमा टेकेर आयोगले तथ्यहरूका आधारमा विवाद निरूपण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समय आइसकेको छ।’
अध्यक्ष दाहालले केपी ओली पार्टीको प्रथम अध्यक्ष नरहेको दाबी गरेका थिए। आयोग पुगेका नेताहरूले पार्टीको विवाद निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै नेकपा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
