काठमाडौं, माघ २१ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए। रिट निवेदककै तर्कको सेरोफेरो र प्रधानमन्त्रीको लिखित जबाफमा टेकेर सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले विघटन संविधानसम्मत भएको पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ। विघटनको औचित्य पुष्टिको प्रयास गर्दै मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे।
‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको संविधानमा प्रधामन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ?’ न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानकै धारा ८५ ले संविधानअगावै शब्द भएकाले संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने कि संविधानबाहिर गएर अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्ने ?’ जबाफमा महान्यायाधिवक्ताले संविधानका विभिन्न धारामा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था भएको बताए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको दोहोर्याए। उनले न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको जबाफमा २०५२ साललगायतमा भएका विघटनको नजिरका प्रसंग दोहोर्याइरहे। त्यसै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘हरेक कुराको जबाफमा २०५२ सालमा फर्कनु भएन। विघटनपछि अर्बौं खर्चेर चुनाव गराए पनि देशमा स्थायित्व नहुँदा त्यसलाई सम्झनै नपरोस् भनेर अहिलेको संविधानमा विघटन हटाइएको होइन र ? अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्याइयो भने के हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले जनतासँग गरेको वाचाअनुसार काम गर्न नपाएको र वाचा पूरा गर्न सम्झौता गर्दिन भनेर विघटन गरेको महान्यायाधिवक्ताको जबाफ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जबाफमै बाध्यतावस, अप्ठेरोमा परेका कारण विघटन गरेको बताउनुभएको छ श्रीमान्,’ खरेलले भने। नागरिक दैनिकबाट
