काठमाडौं, २१ माघ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति विवादमा परेको छ । आज संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि ४५ दिन पूरा भई स्वतः नियुक्त भएका ३८ जनाले सपथ लिएका छन् । तर, सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए ।
पुन र सापकोटा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको विपक्षमा देखिएका छन् । सभामुख सापकोटाले सुनुवाई समितिमा पठाइएको नाम जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइदिएका छन् । फिर्ता पठाइएका नामहरुलाई स्वतः नियुक्त भनेर सपथ गराइएपछि विवाद निस्किएको हो ।
यसअघि नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद ल्याएर विभाजनकै अवस्था बन्यो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने निर्णय हुँदा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । संशोधित ऐन अनुसार बैठकमा उपस्थित बहुमतको निर्णयले नामहरुको सिफारिश गरेको थियो ।
संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ४५ जनामध्ये ३८ जना पदाकिारीले सपथ ग्रहण गरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमार्फत् संशोधित ऐन अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई आयुक्तहरुमा पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश किशोरकुमार सिलवाल नियुक्त भएका हुन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरुमा मनोज दुवाडी, डा. सुर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर नियुक्त भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी तुलाधर नियुुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका छन् ।
मधेशी आयोग सदस्यमा जीवक्ष साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता छन्। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारू, भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अली र मिर्जाअर्सद बेग छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा बैठक र नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेशद्वारा हाल रहेको परिषद्को अध्यक्षासहित सदस्यको बहुमत सहभागी बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
