काठमाडौं, माघ २२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष तथा आयुक्त र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुत्ति गरेसँगै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले नियुक्तिमा जबर्जस्ती गरिएको भन्दै बिहीबारका लागि आमहडताल घोषणा गरेको छ ।
सो समूहले आमहडताल गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताएको छ । बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले बाध्यतात्मक परिस्थिति आएकाले आकस्मिक रुपमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । गृह मन्त्रालयले भेने विज्ञप्ति जारी गरेर आमहड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै जबरजस्ती पसल बन्द गराए वा तोडफोड गरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि जनाएको छ । यसले सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी वा सत्तापक्षका बीच मुडभेडको सम्भावना बढाएको छ ।
त्यसो त संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेदेखि नै विवाद देखिँदै आएको हो जुन अहिले नियुक्तिमा आइपुग्दा विरोधस्वरुप आमहड्ताल नै भएको छ । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आयोगका प्रमुखहरूलाई शपथ गराए भने प्रमुखहरूले आफू मातहतका सदस्य र आयुक्तहरूलाई शपथ गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरलाई शपथ गराए । नागरिक दैनिकबाट