काठमाडौं, माघ २२ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ । सरकारका तर्फबाट बुधबार बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारको व्याख्या गर्दै संसदीय शासन प्रणाली मिश्रित भएको तर्क गरे । ‘हामी कुन पद्धतिबाट चलिरहेका छौं ? विशुद्ध संसदीय हो कि हाइब्रिड ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको प्रश्नको जबाफमा पन्तले मिश्रित भएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने समावेश गरिएका र नगरिएका के कुरा छन ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको अर्को प्रश्न थियो । पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई काममा बाधा पारेको, काम गर्न नदिएको भन्दा अरु बढी कारण विघटनमा नचाहिने बताए ।
‘संविधानको धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थालाई पनि अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको हो ? धारा ८५ ले त्यसलाई रोक्दैन ?’ न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । पन्तले जबाफ दिए, ‘विघटन गर्नलाई धारा ८५ काफी छ श्रीमान् । त्यसमा धारा ७४ ले बल दिन्छ ।’
धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ । ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ संविधानमा लेखिएको छ । शासकीय स्वरुपले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको पन्तको तर्क छ ।
‘विगतका चारवटा विघटनलाई हेरेर संविधानमा गरिएको सुधारको कुनै अर्थ भएन ?’ न्यायाधीश सिन्हाले इजलासबाट प्रश्न गरे । पन्तले भने, ‘नयाँ संविधान पहिलेको संविधानको संशोधन होइन । २०४७ सालको संविधान संशोधन गरेका होइनौं श्रीमान्, नयाँ बनाएको हो ।’ ‘धारा ७४ को शासकीय स्वरुपले नलेखिएका प्रधानमन्त्रीका कस्ता अधिकार रहेछन् ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ? धारा ८५ अन्तर्गतको अधिकार धारा ७४ ले दिन्छ ?’ न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोधे । प्रधानमन्त्रीको अधिकार सूचीकृत गर्ने संसदीय शासन पद्धति भएको तर्क पन्तले गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय अन्य मन्त्रीले जानकारी छैन भन्न नपाइने दाबी गरे । नागरिक दैनिकबाट
