काठमाडौं, माघ २३ । जग्गा कारोबार तथा घरजग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि मालपोत कार्यालयहरूमा हुँदै आएको भौतिक भीडभाडलाई घटाउन सरकारले सार्वजनिक पहुँच प्रणाली (पाम) लागू गरेको छ ।
अनलाइन प्रणाली लागू भएका विभिन्न १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गा तथा घरजग्गाको हक हस्तान्तरण, रोकुवा र फुकुवाजस्ता सेवा छिटोछरितो रूपमा सेवाग्रहीलाई उपलब्ध गराउन पाम प्रणाली प्रयोगमा आएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यो प्रणाली १८ वटा कार्यालयबाट सुरु गरेको हो । विभागका अनुसार पाम सेवाग्रहीलाई आफू अनुकूल इन्टरनेटको माध्यमबाट सहजता रूपम जग्गाको कारोबारका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने गरी विकास गरिएको प्रणाली हो ।
अहिले विभागले विभिन्न मालपोत कार्यालयका अधिकारीको समन्वयमा कम चाप भएकामा २ जना र अधिक चाप हुने कार्यालयका ५ जना मालपोत अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर कर्मचारीलाई पाम कार्यान्वयन गराउन तालिम दिइरहेको छ ।
तालिम पाएका कर्मचारीले स्थानीय निकायका पदाधिकारी र इच्छुकलाई तालिम दिनेछन् । चालू आर्थिक वर्षमा अनलाइन प्रणाली लागू भएका सबै कार्यालयमा पाम प्रणाली लागू गरिने तयारी भएको विभागका सूचना अधिकृत विष्णुकुमार महतले जानकारी दिए ।
मुलुकभर १ सय ३१ मालपोत कार्यालय छन् भने सञ्चालनमा आएकाको संख्या भने १ सय २६ छ । बाँकी १८ वटा कार्यालयमा अझै पनि अनलाइन प्रणाली लागू हुन नसकेको महतले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तह, व्यक्तिलाई पनि प्रदान गरिने भएकाले मालपोतको सेवाबाट हुने काम उनीहरू आफैंले गर्छन्,’ महतले भने, ‘यसले मालपोत डेस्कमा सेवाग्रहीको चाप कम हुने र प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड दिने भएकाले आफैं पनि अनलाइनमार्फत फाराम भरेर डकुमेन्ट सबमिट गर्न सकिन्छ ।’
यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनपछि सेवाग्रहीले कार्यालयका सेवा डेस्कमा १÷२ घन्टा कुर्नुपर्दैन । जग्गा फुकुवा र रोक्काको विषय अनलाइन प्रणालीबाटै अटोमेटिक रूपमा फरफारक हुने भएकाले सेवाग्रहीको चाप घट्नेछ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
