काठमाडौं, माघ २४ । संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सभामुखले सर्वोच्च अदातलमा आफैं उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नियुक्ति लिएका ३२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सभामुखले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले रिटमा संसदीय सुनुवाइ नगरीकन नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । सम्माननीय पदको व्यक्ति तथा व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख संविधानविपरीत काम भयो भनेर सर्वोच्चमा आफैं पुगेको यो पहिलो घटना भएको कानुनविद्ले बताएका छन् ।
सभामुखले माघ १८ गते संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषद्बाट संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको सक्कल कागज नै फिर्ता गरेका थिए । तर माघ २१ गते पदाधिकारीलाई शपथ गराई नियुक्ति गर्ने काम गरिएको विषय संविधान कानुन प्रतिकूल हुनुका साथै विगतका अभ्यासको समेत विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । यो विषय जनताको सार्वजनिक सरोकार र हकको विषय समेत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग गरी ११ वटा आयोगमा सिफारिस गरिएका ३८ मध्ये ३२ पदाधिकारी नियुक्त भई कार्यभार सम्मालेका छन् ।
२०७७ मंसिर ३० गते बिहान बोलाएको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठकले निर्णय लिन सकेको थिएन । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्–काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् । नागरिक दैनिकबाट
