काठमाडौँ,२६ माघ। — नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको बताएको छ । खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकायबीचको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक दुईदिने सेमिनारमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादीका गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको बताए । चीन र भारतसँग नेपालको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआए पनि खुला सिमानाका कारण नेपाललाई सधैं खतरा रहने गरेको उनले बताए ।‘खुला सीमाका कारण हुने तस्करी तथा चोरी निकासी, लागूऔषध, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थहरूको ओसारपसार, गैरकानुनी घुसपैठ, चेलीबेटी बेचबिखन, मानव तस्करीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादी गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको छ,’ थापाले भने, ‘यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले टड्कारो रूपमा महसुस गरेका छौं ।’
उनले यस विषयमा आमनागरिक तहमा पनि चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आइरहेको बताए । सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन चुस्त पार्दै यस्ता जोखिमको सामना गर्न आफ्नो सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी ‘एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणा’ को प्रस्ताव अघि सारेको छ । सेनाको प्रस्ताव सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
सेमिनारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एकीकृत संरचना आवश्यक भएको बताए । ‘सीमा सुरक्षाका लागि चारवटा सुरक्षा निकायबीच उचित समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एउटा सशक्त औपचारिक संयन्त्र नै बनाउन आवश्यक छ,’ थापाले जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘सीमामा खटिने सबै सुरक्षा निकायबीच एकापसमा समान दृष्टिकोण र समन्वयबिना प्रभावकारी सीमा सुरक्षा असम्भव छ ।’ कस्तो संरचना भन्नेबारे गृहमन्त्री थापाले केही उल्लेख गरेनन् । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन र अन्तर्देशीय आर्थिक कारोबार/व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित ३४ वटा सरकारी संयन्त्र खटिने गरेका छन् ।प्रधानसेनापति थापाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका बारेमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा नेपाल सरकारका करिब ३४ वटा निकाय संलग्न रहेको र यस जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सबै निकायबीच निरन्तर समन्वय, सहकार्य तथा प्रस्ट कार्यविभाजन अपरिहार्य देखिएको बताए । उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महसुस आफूहरूले गरेको उनले बताए ।
सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई खटाउँदै आएको छ, तर त्यसअनुसार साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिमा सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि द्वन्द्व र सामान्य अवस्थामा छुट्टाछुट्टै नीति अपनाएर सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्नुपर्ने खाका ल्याएको हो । सेमिनार उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा सुरक्षाजस्तो गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा आन्तरिक छलफल तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त हुने राय–सुझावबाट नीति निर्माण एवं सीमाको कुशल व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका थिए ।
सीमाको चुस्त व्यवस्थापन गर्नकै लागि सेनाले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट समेत सुझाव मागेको छ । सोमबार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकमा हुने समापन कार्यक्रममा प्रहरी र सशस्त्रले सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा आफ्नोतर्फबाट राय–सुझाव दिनेछन् । सीमामा खटिने सबै सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयलाई समेत ‘एकीकृत सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन रणनीति’ भित्रै राख्नुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ ।
दुई वर्षयताका मन्त्रिपरिषद् र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न मितिका निर्णय पनि सेनालाई सीमामा बलियो बनाउने खालका छन् । २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनामा ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ गठनको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जंगीअड्डाले सहायक रथीको नेतृत्वमा निर्देशनालयको संरचना बनाइसकेको छ । गत असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ कार्यान्वयन’ मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त सुरक्षा नीति गोप्य छ । त्यसमा सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सरकारी निकायहरूबीच उचित समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन अब ‘इन्टग्रेटेड अप्रोच’ मा लैजानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सेनाबाट आएको थियो, सरकारबाट यसअघि भएका निर्णय पनि यसकै वरिपरि छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा बृहत् छलफल र बहस पनि भयो, यो प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ, देशको सिमानाको रक्षा तथा त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन फलदायी हुने पनि विश्वास छ ।’ सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने सेमिनार इतिहासमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको बताएको छ । ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनका लागि सेमिनार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ,’ सेनाले भनेको छ ।
भारततर्फ नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि खुला र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको बन्द सिमाना छ । दक्षिणतर्फ नेपालीमाथि बर्सेनि हुने गरेका भारतीय ज्यादती र भूमि अतिक्रमण तथा उत्तरतर्फ विकट पर्वतीय भेगमा राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपालविरुद्ध हुने गतिविधि तथा सीमा अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले पनि सामान्य र द्वन्द्वका बेला सीमा व्यवस्थापनमा छुट्टाछुट्टै रणनीति अपनाउने र एकीकृत अवधारणाअनुसार रणनीति तर्जुमा गर्नेसम्बन्धी विषयमा छलफल थालिएको बताए । ‘सबै सुरक्षा निकायबीच सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सामान्य र द्वन्द्वका बेला कसरी आपसी समन्वय, सहकार्य र परिस्थितिको सामना गर्ने किसिमको रणनीति अपनाउने भन्ने विषय नै सेमिनारको प्रमुख एजेन्डा हो,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकाले सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षामा कुन निकायले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय मुख्य होइन ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक संयन्त्र हो । सेमिनारको प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार जंगीअड्डामा उद्घाटन गरेका थिए भने समापन सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हल्चोकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गर्दै छन् । ‘सीमा व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, सीमा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार राष्ट्रिय निकाय तथा सीमापारिका समकक्षीहरूसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने तरिका तथा सीमा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगजस्ता विषयवस्तुसमेत सेमिनारमा समेटिने छन्,’ सेनाले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बीओपी तैनाथ गराउँदै आएको छ । चीनतर्फ आधा दर्जन र भारतसँग करिब १ सय ९६ बीओपी छन् । भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको आफ्नो भूभागको सुरक्षामा सशस्त्र सीमा बलका करिब ५ सय ३० बीओपीमार्फत अर्धसैनिक दस्ता खटाएको छ । गृहमन्त्री थापाले प्रभावकारी सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसँग ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा सशक्त रूपमा धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन् । सैनिक मुख्यालयमा आइतबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा आयोजित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्र’ विषयक दुईदिने सेमिनारमा उद्घाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा थापाले सीमा सुरक्षा विवादबारे धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘हाम्रो विकट भौगोलिक बनावट, खुला सिमाना तथा अन्य विविध कारणले गर्दा बेलाबखत मित्रराष्ट्रसँग सीमासम्बन्धी विविध कुरा उठ्ने गरेका छन् । त्यस्ता विषयमा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रही सशक्त रूपमा आफ्नो धारणा मित्रराष्ट्रहरूसँग राख्नुपर्छ र राख्नेसमेत गरेका छौं ।’ प्रधानसेनापति थापाको भनाइ नेपालले भारतसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि उपलब्ध सम्पूर्ण प्रमाणलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्नेतर्फ लक्षित छ ।-कान्तिपुरबाट/File Photo
