रिपोर्टर्स नेपाल खोज । सर्वोच्च अदालतमा ५ सय २२ करोडको ठेक्का पार्न योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ भइसकेको खुलेको छ । ठेक्का कसलाई पार्ने भनी अगाडि नै टुंगो लगाएर योजनावद्ध तरिकाले कार्य भएको खुलेको हो । आजै ठेक्काको नतिजा प्रकाशित हुने भएको छ ।
ठेक्का खोल्दा नै विदेशी कम्पनिलाई एकल आउन नसक्ने गरी योजना बनाएर काम बढाइएको थियो । ५ अर्बभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल रुपमा आउनसक्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चुनौती दिने गरी तीनवटा स्पष्ट त्रुटी टेन्डर आव्हानमा भेटिएको छ ।
खरिद ऐनको दफा ३१ च मा ५ अर्ब भन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल आउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशी कम्पनिलाई एकल रुपमा टेन्डरको प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने अवस्था बनाइएको छ । विदेशी कम्पनिलाई नेपाली कम्पनिसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गराइएको छ ।
ठेक्कामा विदेशी कम्पनिले नेपाली कम्पनिसँग मिलेर मात्र प्रतिष्पर्धा गर्ने बनएपछि ४५ दिन अवधि राखेर बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ । तर, त्यस विपरित ३० दिने सूचना जारी गरिएको भेटिएको छ ।
ठेक्काको मिति सकिनु एक दिन अघि संशोधन गरी ७ देखि १५ दिन म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । यसबाट स्पष्टसँग टेन्डर कसलाई पार्ने भन्ने सेटिङ गरिएको खुलेको छ ।
विदेशी कम्पनिलाई रोकेर आफ्नै कम्पनिलाई ठेक्का पार्न समानान्तरका अच्युत खरेल सक्रिय भएका हुन् । यसमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सस्य महेश बस्नेतको पनि भुमिका रहेको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार समानान्तरलाई ठेक्का दिलाउन बस्नेतले भुमिका खेल्दै आएका छन् । उनी समानान्तरसँग अघोषित रुपमा जोडिएको विश्वस्त स्रोतले रिपोर्टर्स नेपाललाई जानकारी दिएको छ ।
विनापुरी कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाउन खरेलले लामो कसरत र बस्नेतको संलग्नता खुलेको हो । विनापुरी कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाउन सेटिङमा काम गरेका छन् । उनले नाम चलेका तीन अन्य कम्पनिलाई उछिन्ने गरी सेटिङ मिलाइसकेको बुझिएको छ । समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको हो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले ऊ समेत जोडिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा टेन्डर आव्हानमा समानान्तर जेभीका अलावा सिम्प्लेक्स ओएसीस जेभी, सापुर्जी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान क्युब जेभी पनि प्रतिष्पर्धामा छन् । तीनवटै कम्पनि भारतका हुन् ।
क्युबले भारतको आन्द्र प्रदेशको विधानसभा भवन बनाइसकेको रेकर्ड छ । वार्षिक १० खर्ब वार्षिक कारोबार रहेको सिम्प्लेक्सले भारतको उच्च अदालतको भवन बनाएको रेकर्ड छ । सापुर्जीको वार्षिक ५ खर्बको कारोबार रहेको रेडर्क छ । उसले उत्तराखण्डको उच्च अदालत र महाराष्ट्रको विधानसभा भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
विदेशी कम्पनिलाई प्रतिष्पर्धाबाट पछि पार्दै अच्युत खरेलले योजनावद्ध तरिकाले आफ्नै कम्पनिलाई टेन्डर पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकेको बुझिएको छ । उनले टेन्डर पार्न मोटो रकम कमिशनवापत् मिलाइसकेकोले समानान्तरले नै टेन्डर पार्ने बुझिएको छ ।
देशमा पछिल्लो समय टेन्डरमा कमिसनको खेल र सेटिङहरु बढेको उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको टेन्डरलाई लिन सकिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि लकडाउन हुनु ठिक अघि १२ चैत्र २०७६ मा खोलिएको टेन्डरमा एउटा यस्तो शर्त राखियो जसमा विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीको डकुमेन्टहरु विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखियो । महामारी र लकडाउनको बखत यो शर्त पूरा गर्न सकिने थिएन । प्रतिष्पर्धामा आएका १० कम्पनिमध्ये ९ वटालाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै फालियो । त्यतिबेला समानान्तर जेभीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भयो ।
यस्तै शैलीमा शर्त राखेर सर्वोच्चको भवन बनाउन टेन्डर आव्हान भएको छ । महामारीको बखत आवतजावतमा कठिनाई हुने समयमा डकुमेन्टसम्बन्धी शर्त राखेपछि कतिपय कम्पनिहरु प्रतिष्पर्धामा आउनै पाएनन् । अघोषित रुपमा टेन्डरमा सिन्टिकेट बनाउने गरी चलखेल भयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अदालत जस्तो निकायले टेन्डर आव्हान गर्दा नै अन्यायपूर्ण र विवेकहीन शर्त राखिनुले आश्चर्यचकित बनाएको बताए । उनले भने,‘जसले न्याय दिनुपर्ने हो उसले नै अन्यायपूर्ण र असम्बन्धित शर्तहरु राखेपछि के भन्ने ?’ उनले यसलाई विवेकहीन कार्य भने ।
यसैगरी, भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको र राज्यलाई ४० करोड नोक्शान गराइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत हालिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्र्तगत ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तिय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसलाई छल्न प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै अन्य नौ कम्पनिलाई हटाइएको थियो । यसरी अरबौंको टेन्डर प्रक्रियामा कमिसनको ठुलो खेल र शुरु देखि नै सेटिङहरु हुँदा निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न देखि भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् ।
