काठमाडौं, २६ माघ । देशमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्दा अमेरिकी सेना नै प्रवेश गर्ने सम्मको हल्ला चलाइएको छ । एमसीसीबारे आशंकासहित रोक्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । एमसीसीबारे यति ठुलो हल्ला चलिरहँदा चिनियाँ सेनासँग नजिक रहेर काम गर्ने एउटा कम्पनिलाई रणनीतिक महत्वको काठमाडौं तराई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने तयारी भएको छ । प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई योजनावद्ध तरिकाले प्रारम्भिक छनोटमा समेत असफल बनाएर चिनियाँ कम्पनी छनोट गर्न लागिएको हो ।
फाष्ट ट्रयाकमा सेटिङमै चिनियाँ कम्पनिहरु चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेडले मात्र पाउनसक्ने अवस्था बनाइएको छ । दोस्रो खण्डका लागि पोली चाङडा मात्र प्रिक्वालिफिकेशनमा परेको छ । पोली चाङडा चिनियाँ सेनासँग नजिक रहेर काम गर्ने कम्पनी हो । रणनीतिक महत्वको सडकमा चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनीको इन्ट्री हुनुले आशंका जन्मिएको छ । फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा उक्त कम्पनी प्रिक्वालिफिकेशनमा पार्नु योजना अनुसार नै भएको देखिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजीम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तिय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई छल्न शुरु देखि नै सेटिङ गर्दै ठेक्का मिलाउने गतिविधि चलेको छ । आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने र वित्तीय प्रस्तावसम्म नपुग्ने गरी यस्ता गतिविधिहरु भएका छन् । चिनियाँ कम्पनी छनोट गर्न पनि यस्तै रणनीति अपनाइएको देखिन्छ ।
छोक्रेडाँडादेखि धेर्देखोलासम्मको पहिलो खण्डको निर्माणका लागि सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनिलाई मात्र प्रि क्वालिफिकेशनमा छनोट गरेको छ । यसैगरी, धेर्देखोला देखि लानेडाँडासम्मकाृे खण्डका लागि एक चिनियाँ कम्पनिलाई मात्र छनोट गरेको छ । कम वित्तिय प्रस्तावमा निर्माण गर्न चाहने कम्पनिलाई प्रतिष्पर्धाबाट हटाइदिएको छ । यसकारण फाष्ट ट्रयाकमा सेटिङमै चिनियाँ कम्पनीहरु चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेडले मात्र पाउनसक्ने अवस्था बनाइएको छ । दोस्रो खण्डका लागि पोली चाङडा मात्र प्रिक्वालिफिकेशनमा परेको छ ।
दुवै चिनियाँ कम्पनिहरुले नेपालमा गरेको काम चित्तबुझ्दो छैन । उनीहरुमध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पोखरा बुटवल राजमार्गमा काम शुरु गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि १० प्रतिशत काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल प्रक्रिया पुर्याएर कम्पनीहरु सर्टलिष्टेड भइसकेकाले रद्द गर्न नमिल्ने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर कम्पनीहरुको प्रारम्भिक छनोट गरिएको उनको भनाई छ ।
तर, विगतमा सन्तोषजनक कार्य गरेका कतिपय कम्पनिहरु प्रि क्वालिफिकेशनमै नपरेकाले गम्भीर प्रश्न उठेको हो । दुई वर्ष अघि फाष्ट ट्रयाकको निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गर्दा प्रिक्वालिफिकेशनमा परेका कम्पनीहरु यसपटक परेनन् । विगतमा ठेक्का नै रद्द भएर पुनः बोलपत्र आव्हान गरिएको हो ।
प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आव्हान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनिले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, प्याकेज १ को सुरुङ निर्माणमा १९ वटा नाम चलेका कम्पनिहरु फालिए । बाँकी कम्पनिहरुलाई फालेर दुईवटा मात्र चिनियाँ कम्पनिलाई प्रि क्वालिफिकेशनमा छनोट गर्नुमा वित्तिय प्रतिष्पर्धामा कम प्रस्ताव हुन नदिने उद्देश्य देखिन्छ । जसबाट झण्डै ५० अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुग्ने देखिन्छ । वित्तिय प्रतिष्पर्धा छल्ने र राज्यलाई करोडौंको नोक्शान पार्ने गतिविधिबाट ठुलो कमिशनको आशंका देखिएको छ ।
सेनाले १० पौषमा सुचना प्रकाशित गरी दुई चिनियाँ कम्पनिमात्र प्रि क्वालिफिकेशनमा योग्य भएको उल्लेख गरेको थियो । राजमार्ग निर्माणमा दुई वर्षमा १० प्रतिशत भन्दा कम काम सम्पन्न गर्ने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई योग्य देख्नुले अनियमितताका आशंकाहरुलाई बल पुगेको हो ।
सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल प्रतिष्पर्धा होस् भन्ने चाहँदा चाहँदै प्रिक्वालिफिकेशनमा आउने मापदण्ड पूरा नभएकाले दुईवटा कम्पनी मात्र छनोट भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘हामी प्रिक्वालिफिकेशनमा बढीभन्दा बढी कम्पनी छनोट होउन् भन्ने चाहन्थ्यौं तर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि छनोट हुने सम्भावना रहँदैन ।’ विज्ञहरुले सूक्ष्म अध्ययन गरेरै छनोट गरेको उनको भनाई छ ।
देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई राजनीतिक अस्थिरता गरिहिदै जाँदा विवादास्पद कम्पनिहरुलाई अपारदर्शी ढंगले योजनावद्ध तरिकाले ठेक्का पार्ने गरी यी कदमहरु चालिएको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि वित्तिय प्रस्तावलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरी कानुनको छिद्र प्रयोग गरी कम्पनि छनोट गर्न पूर्व छनोटको सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यसैगरी, सुरुङ मार्ग जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण निर्माणमा प्रि क्वालिफिकेशनमा छनोट भएका दुवै चिनियाँ कम्पनी विश्वका उत्कृष्ट २५० भित्र पनि परेका छैनन् । सैनिक प्रवक्ता पौडेल छनोट प्रक्रिया र प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीहरुमाथि कानुनसम्मत तरिकाले चुनौती दिने प्रावधान भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘विधिसम्मत रुपमा प्रश्न उठाउने ठाउँ खुल्ला छ ।’ केही कम्पनीहरुले पत्र पठाएर प्रश्न उठाएको र त्यसको जवाफ सेनाले पठाइसकेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘ चित्तनबुझेको भए अझै पनि जाने ठाउँ खुल्ला छ ।’
फाष्ट ट्रयाकको पहिलो चरणको निर्माण खर्च २५ अर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्माण खर्च २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको ट्रयाकमा दुई लेनको सुरुङ, पाँच पुलहरु र चार लेन सडक छन् ।
को को संलग्न
सेटिङमा चिनियाँ कम्पनिलाई फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का दिलाउन रणनीतिक रुपमै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका नातेदार, केही सैनिक अधिकारी देखि ठेकेदारहरु समेत सक्रिय छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार सेनापति थापाका साला राजन रायमाझी र ठेकेदार लोकेन्द्र कार्की सबैभन्दा सक्रिय छन् । फाष्ट ट्रयाकको ठेक्कामा आफ्नो स्वार्थ बमोजिमका कम्पनिलाई मात्र छान्ने गरी यो योजना बुनिएको खुलेको छ ।
प्रवक्ता पौडेल सेना कतै नचुकेको दाबी गर्छन् । उनले भने,‘सेनाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनसम्मत तरिकाले काम गरेको छ ।’ उनले प्रक्रिया नरोकिने र अगाडि बढ्ने बताए ।
द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले पाए देखि नै सर्वत्र चासो छ । द्रुत मार्ग आयोजनामा सेनाका अलावा अर्थ, रक्षा, भौतिक र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरु पदेन सदस्य रहेका छन् । सञ्चालक समितिमा सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी प्रेम शाही, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम न्यौपाने, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. वासुदेव शर्मा सदस्य छन् । भावी सेनापतिका रुपमा परिचित रथी प्रभुराम शर्मा आयोजना सञ्चालक समितिको प्रमुख छन् ।
पछिल्लो समय देशमा योजनावद्ध तरिकाले कानुनको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सेटिङमा बढी कमिशन दिने निर्माण कम्पनिहरुलाई ठेक्का दिने गतिविधिहरु चलेको छ । विभिन्न शर्तहरु राखेर अन्य कम्पनिहरुलाई प्रतिष्पर्धा नै गर्न नदिने अवस्था सृजना गर्ने सम्मका गतिविधिहरु भएका छन् । विगतमा पत्रपत्रिकामा बोलपत्र आव्कानको सुचना जारी गर्दा नै सेटिङमा सबै पत्रपत्रिका गायब बनाउने सम्मको गतिविधिहरु हुन्थे । अहिले सेटिङमा प्रि क्वालिफिकेशनमा प्रतिष्पर्धीलाई अयोग्य बनाएर वित्तिय प्रस्ताव कम गरेर छनोट हुन खोज्नेलाई धमाधम रोक्ने शैलीहरु बढी देखिनथालेको छ । जसका कारण राज्यलाई ठुलो नोक्शानी पर्न गई निर्माण क्षेत्रमा कमिशन र भ्रष्टाचारहरु मौलाउन थालेको छ ।