काठमाडौँ, २७ माघ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्नुहुने निजी कानुन व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ । इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गर्नुभयो । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र हुने जिकिर गर्नुभयो । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु परेको थियो ।
अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ ९६० लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सङ्क्षिप्त बहस इजलासमा गर्नुभयो । बहस नोटमै आफ्ना विषय समेट्ने भन्दै खनालले जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको पनि जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० ९१० र नेपालको ८५ ९१० एकै भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय प्रणालीमा संसद् अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके पनि विघटन हुनसक्ने बताउनुभयो । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको उहाँको जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संसद्ले उपयुक्त रूपमा काम नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले हालको विघटनमा विपक्षी दल अदालत नै नआएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनमा जाने विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले विघटनपछिका राजनीतिक कारणलाई पनि अदालतले मनन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले अदालतले राजनीतिक पर्याप्तता र अपर्याप्तताको विश्लेषण गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले अदालतले विधायकको भन्दा विधायिकी मनासाय हेर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षलगायतका सदस्यले विभिन्न समयमा व्यक्त गरेका धारणालाई अदालतले ग्रहण गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले संविधानले विघटनको परिकल्पना नै नगरेको भए संविधानमै कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरिन्थ्यो भन्ने तर्क गर्नुभयो । यस्तै अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको जिकिर गर्नुभयो । खनालले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने तर्क गर्नुभयो । गोरखापत्रबाट
