-केदार मगर खोटाङ, २७ माघ। कृषिउपज ढुवानी गर्नेको एउटै गुनासो छ, “गाउँगाउँमा कृषिउपज सङ्कलन गरेर काठमाडौँसम्म पु¥याउँदा प्रत्येक प्रहरी चेकपोष्टमा प्रहरीले दुःख दिन्छ । सबै कागजात मिलाएर ढुवानी गरिएका सामग्रीको निगरानी गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । जहिले पनि उनीहरु चारो पर्खेको चराको बचेरा जस्तो त हुनुभएन नी ?”
जिल्लाबाट स्थानीय जातका बङ्गुर, खसीबोका र राँगा सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा लैजाने व्यावसायीमध्येका एक व्यवसायी हुनुहुन्छ मेघराज राई । उहाँँले जिल्लास्थित गाउँघरमा भएका मासुजन्य पशु सङ्कलन गरेर काठमाडौंँमा भएको फ्रेस हाउसमा खोटाङ्गे बङ्गुुरको मासु बिक्री गर्नुहुन्छ ।
अर्का व्यापारी पनि हुनुहुन्छ नूनथलाका उद्धव राई । उहाँले काठमाडौँमा खोटाङको बङ्गुुरको मासु पसल र सेकुवा घर सञ्चालन गर्नुभएको छ । उहाँलाई नूनथलाकै भीमचन्द्र राईले बङ्गुुर सङ्कलन गरेर काठमाडौँसम्म पु¥याउने गर्नुभएको छ ।
केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलाका उमेश राई काठमाडौँमा होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँले काठमाडौँमा रावाखोलाको माछासँग खाना खुवाउनुहुन्छ । उहाँले रावाखोला र तापखोलाको माछा सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा खोटाङको माछाको स्वाद, किनिमा, गुन्द्रुक जस्ता कुराको प्रवद्र्धन गरिरनुभएको छ ।
उहाँहरु जस्तै धेरै व्यापारीहरु छन् काठमाडौँमा । उहाँले खोटाङमा उत्पादन भएका कृषिउपजको बजारीकरण गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई खोटाङबाट काठमाडौँसम्म सामान ढुवानी गरेर पु¥याउन नै समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । गाउँमा प्रत्येक घरमा डुलेर चलेको बजार मूल्यमा सामान सङ्कलन गर्नु जति दुःख हुन्छ । जम्मा भएको सामान काठमाडौँको बजारसम्म पु¥याउन उति नै सास्ती भएको उहाँहरुको भनाइ छ ।
“एकातिर जीवित पशु बोकेर पु¥याउनुपर्ने तनाव हुन्छ । अर्कोतिर प्रहरीले अलमलाएर थप तनाव सिर्जना गराउछन् ।” व्यापारीको एउटै गुनासो छ, “प्रहरीले बिना कारण हामीलाई दुःख दिन्छ ।”प्रत्येक चेकपोष्टमा आवश्यक कागजात देखाए पनि सरासर जान नदिने प्रहरीको व्यवहारले उहाँहरु दिक्क भएपछि प्रत्येक पोष्टमा रिचार्ज खर्च छाड्नु बाध्य हुने गरेको दुःखेसो सुनाउँछन् । गाउँघरमा जम्मा गरिएको खसीबोका तथा बङ्गुर निर्यात गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पशु विकास अधिकृतको आधिकारिक पत्र भए पनि प्रहरीले दुःख दिने गरेको व्यवसायी मेघराजले गुनासो राख्नुभयो ।
“जिल्लाका जुन ठाउँबाट हिँडाए पनि शुरुमा हलेसी तुवचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मिटारस्थित प्रहरी चौकीसँगै रहेको घरमा निकासी पूर्जी काटिन्छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रति गोटा सङ्ख्याको आधारमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङलाई कर बुझाएपछि यात्राको प्रारम्भ हुन्छ । यसअघि नै ट्राफिक प्रहरीले रु ५०० को चिट थमाइसकेको हुन्छ ।”
समान ढुवानी गर्दा पशु चौपाय बोक्न नपाउने यातायातको साधनमा पशुचौपाय बोकेकाले रसिद काटेर जरिवाना गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । “फरक प्रयोजनका लागि अनुमति लिएको गाडीमा पशुजन्यवस्तु ढुवानी गर्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले देखेकाजतिलाई रु एक हजारको जरिवाना रसिद कटाएर पठाउने गरिएको छ । हामीदेखि भागेर रातारात जानेहरुले के गर्छन् । उनीहरुको विषयमा हामीसँग जानकारी हुन्न ।”
पशुजन्य सामग्री बोकेर जिल्लाबाट हिँडेको गाडी ओखलढुङ्गाको हर्कपुरस्थित प्रहरी पोष्टमा रोकिन्छ । अनि हर्कपुरबाटै ‘प्रहरी मेरो साथी’सँग हात मिलाउने अभियान पनि शुरु हुने गरेको उनीहरुले सुनाउने गरेका छन् ।
“प्रहरीले शुरुमा सवारीसाधन इन्ट्री गर्न लाइसेन्स तथा गाडी नं र चालकको नाम सोध्दै नजिकमा आउँछ । चालकको नजिकमा आएर पहिले सोध्ने शब्द ‘सबै ठीक ठाक छ ?”,उहाँले भन्नुभयो, “यो सुनेपछि विचरा ड्राइभरले ‘ठीक छ ।’ भन्दै कागज देखाउने हो । कागजमात्र हेरेपछि प्रहरी मेरो साथीले मिजासिलो पारामा शुरु गर्छ । ‘अनि गुरुजी यत्रो समान छ । यसो रिचार्ज खर्च पाइदैन भन्छन् ।”
सबै ठीक ठाक छ किन दिने ? भनेर कुरा शुरु गरेमा त्यहाँ अरु बहानाको खोजी शुरु हुने भएकाले रिचार्ज खर्च दिने गरिएको मेघराजले बताउनुभयो । “उनीहरुले मागेजति रकम नदिए एकाध घण्टा अलमलाउँछन् । तर, गुरुजीले हातमा रु २०० राखेर ‘ठीकै छ नी त’ भनेमा गाडी अगाडि बढाउन दिन्छ ।” ओखलढुङ्गाको हर्कपुर नाघेर उदयपुरको घुर्मी पुगिन्छ । त्यहाँ पनि इन्ट्री गरिन्छ । घुर्मीका प्रहरीलाई पनि रिचार्ज कार्डको खर्च दिनैपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।यसपछि शुरु हुन्छ सिन्धुलीको यात्रा । सिन्धुलीको खाङ्साङ, ग्वालटार, खुर्कोट, मूलकोट, नेपाल थोक, नेपालटार, भकुण्डेबेँसी, काभ्रेभञ्ज्याङ, धुलिखेल, साँगाभञ्ज्याङ र जगातीसम्म रु २०० देखि ५०० सम्म प्रहरी साथीलाई भाग छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का व्यवसायी उद्धवको भनाइ छ ।
यसरी प्रहरीले आफूहरुसँग रकम असुल्दा प्रहरी प्रशासनको सङ्गठनात्मक छविलाई नै नकरात्मक सन्देश गइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । “यसरी दिइने र लिइने रकमको बिल भर्पाइ हुने कुरा रहेन”, एक व्यवसायीले भने, “यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल उपाय खोजिनुपर्छ ।”
रकम सानो भए पनि सबै ठाउँको जोड्दा करीब रु ५०० देखि हजारसम्म प्रत्येक पटक दिनुपर्ने बाध्यताले व्यवसायी हैरान हुनेगरेका छन् । उहाँहरुले चलेको बजार भाउमा यसको पनि मूल्य जोडेर उत्पादक कृषकलाई भार बोकाउने गरेछन् ।
बाटोमा प्रहरीलाई दिनुपर्ने रकमको भारसमेत जिल्लास्थित स्थानीय कृषकलाई बोकाउन व्यवसायीले मोलमोलाई गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीले प्रक्रिया नपु¥याउँदा ट्राफिक तथा अन्य प्रहरीले असुल्ने रकम कृषकलाई बोकाउदा जिल्लाका स्थानीय कृषक भने ठगिमापर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार जरिवाना रसिद नकाटी भगाएर लैजानेबाट रातको समयमा सुरक्षामा बसेका प्रहरीले रकम असुल्ने गरेको बताइएको छ । सुरुमै जरिवाना रकम तिरेर लगेमा बीचबाटोमा रहने प्रहरीले बिना कारण दुःख दिन नपाउने ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पौडेलले बताउनुभएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय व्यावसायिक पशुपालन गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । जिल्लामा उत्पादित बङ्गुुर, खसीबोका तथा राँगा राजधानी काठमाडौंँ तथा तराईका विभिन्न जिल्ला निर्यात हुने गरेका छन् । स्थानीय तह लागू भएपछि जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले उत्पादनलाई जोड दिँदै आएका छन् ।
शुरुका वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका स्थानीय तहले पछिल्लो समय कृषिउपज उत्पादनमा जोड दिएका हुन् ।-रासस/File photo
