काठमाडौं, २७ माघ । प्रेमकुमार राई नेपाल सरकारको सचिवबाट सेवानिवृत्त भएको ७ महिना बितेलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका राई पूर्व गृहसचिव पनि हुन् । त्यसमाथि उनको अर्को परिचय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास गरेका प्रशासक थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त गर्दा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर गरेका छन् । सबैभन्दा चासोमा रहेको अख्तियारमा उनले प्रेम कुमार राईलाई सिफारिश गरी नियुक्त समेत गराए । विरोधीहरुले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएर असंवैधानिक भनिरहँदा राईको अख्तियारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा प्रवेश भइसकेको छ । नियुक्तिको एक हप्तामै अख्तियार दिवसमा सरिक हुने भएका छन् ।
राई अहिले अख्तियार जस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा पुगेका छन् । अब उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी कदम चाल्नेहुन् चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रकै रुपमा उनले काम गर्नेछन् या अख्तियारको स्वतन्त्रतालाई मध्यनजर गरेर काम गर्ने हुन् ? चासोमा परेको छ ।
अख्तियारमा साना र ठुलो गरी हजारौं उजुरीहरु वार्षिक रुपमा पर्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ५ सय ९४ उजुरी दर्ता भएकामा आधाभन्दा कम मात्र फछ्यौट भएका छने । २५ हजार १ सय ५२ उजुरी भएका थिए ।
यो आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बेलामा स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्रलगायतका भ्रष्टाचारको ठुलो उजुरीहरु परेका छन् । ओम्नीकाण्ड, यतीकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, बुढीगण्डकी प्रकरणलगायत थुप्रै विषयका उजुरीहरु अझै छन् । कतिपय प्रकरणको फाइल अगाडि बढाएर केही मात्रामा मुद्दाहरु पनि दायर भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारका ठुला घटनालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अख्तियारको आलोचना पनि हुने गरेको छ । त्यसमाथि कुनै शक्तिशाली नेताको स्वार्थ अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीहरु सक्रिय हुनेगरेको विषय पनि नउठेको होइन । यस्ता प्रश्न उठ्न नदिनेगरी काम गर्ने चुनौती अख्तियार प्रमुख राईसमक्ष देखिएको छ ।
राईले लडाकुको क्यान्टनमेन्टको अनियमितताको विषय देखि ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यसमा ओलीको व्यक्तिगत चाहना रहेको चर्चा चल्दै आएको छ । राईले यी विषयबारे कस्तो कदम चाल्ने हुन् चासो रहेको छ । क्यानटनमेन्टको आर्थिक मामलामा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड जोडिएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि जोडिएको थियो । उनीहरुलाई छानविनको दायरामा भने विगतमा ल्याइएको थिएन । तर, राई आएपछि ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुल्ने र छानविन हुने सम्भावना बढेको छ । उनीहरुलाई पत्र काटेर डाक्न राईले कदम चाल्ने हुन् या होइनन् ? यो चासोको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक तहमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा कमैमात्र उठ्ने गरेका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि तल्ला तहका कर्मचारीमात्रलाई अख्तियारले पासोमा पार्दै आएको छ । अब भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कुनै दल विशेषको ठुलो–सानो नेता भएकै आधारमा छुट नदिने परम्पराको विकास उनीबाट हुने हो या होइन ? साना कर्मचारीलाई ऐन र ठुलालाई चैनको अवस्था हुन नदिन उनले ठोस नीति लिने हुन् या होइनन् । राईसामु परीक्षा आएको छ ।
विशेषगरी राजनीतिक संकट गहिरिदै जाँदा भ्रष्टाचारका घटनाहरु मौलाउन सक्छन् । निर्माणका क्षेत्रमा ठुलो अनियमितता भएको विषय बाहिर आइरहेको छ । सत्तामै रहेकाहरुबाट ठुलो भ्रष्टाचार भएको विषय खुलेका छन् । कतिपय घूस प्रकरणका प्रमाणहरु समेत बाहिर आएका छन् । यस्ता विषयमा अख्तियार दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुननसकेको भन्दै आलोचना नभएको होइन । त्यसैले भ्रष्टाचार चुनौतीको पहाड बन्दै जाँदा राई परीक्षामा छन् ।
