नेकपा विभाजनको असर : यी ६ मुख्यमन्त्रीहरूको पद महासंकटमा, कांग्रेसको रणनीति अर्कै !

काठमाडौं, २७ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर अब प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद अहिले महासंकटमा परेको छ । नेकपा ओली पक्ष र दाहाल–पक्षबीच अहिले आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई पक्षमा विभाजित बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम सही र संवैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । ओलीले आगामी वैशाख १७ गते र वैशाख २७ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलाशमा बहस चलिरहेको छ । आगामी फागुन पहिलो साताभित्रै उक्त मुद्दाको किनारा लाग्ने बुझिएको छ । नेकपाका दुवै पक्ष अहिले अदालतको फैसलाको प्रतिक्षामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेका छन् । नेकपा विवाद टुँगो लगाउन निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ । आयोगले अहिलेलाई नेकपा विभाजन नभएको भन्दै ओली र दाहाल अध्यक्ष, र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको नेकपालाई आधिकारिक भनेको छ । तर, दाहाल–नेपाल पक्षले भने आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । आजमात्रै प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिएका छन् । उनले आफू नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

संसद विघटनपछि नेकपामात्रै समस्यामा होईन, देशको राजनीति नै अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे पनि अहिले चर्चा चलेको छ । नेकपा ओली समूह निर्वाचनको पक्षमा र दाहाल–नेपाल समूह संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा सडकमा उत्रिएका छन् । दैनिकजसो ठूला ठूला सभा तथा विरोध प्रदर्शन भैरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने यतिवेला पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । लोकतन्त्रको हिमायती भन्न रुचाउने कांग्रेसले जनताको सर्र्वोच्च निकाय संसदको हत्या हुँदासमेत त्यसको विपक्षमा आफूलाई सशक्त रुपमा उभ्याउन नसकेको भनेर सार्वजनिक रुपमै जनस्तरबाट आलोचना भैरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त प्रधानमन्त्री ओलीसँग चोचोमोचो मिलाएको भनेर पार्टीभित्रैबाट उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । देउवामाथिको उक्त शंकाको सुविधाको पुष्टि संवैधानिक निकायमा उनका मान्छेहरुको नियुक्तीले पनि गरिसकेको छ । उनले संवैधानिक नियुक्तीबारे खुलेर विरोध गरेका छैनन् । बरु, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन र संवैधानिक नियुक्तीको बारेमा असंवैधानिक कदम भन्दै सार्वजनिक रुपमै आलोचना र विरोध गरिसकेका छन् । सडकमा अहिले कांग्रेसभित्रैबाट पनि पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले बाक्लो उपस्थिति बनाएको छ । तर, सभापति देउवा पक्षधर नेताहरु भने चुनाव कांग्रेको लागि अवसर भएको भन्दै यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ।

संसद विघटनपछिको अर्को मार प्रदेश सरकारमाथि पनि परेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशका सरकारको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न भएको छ। संयोग कस्तो भने २ नम्बर प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । तर, अहिले नेकपा आधिकारिक/औपचारिक रूपमा विभाजन नभएपनि फुटिसकेको छ । यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राई र पौडेल दुवै ओली पक्षका नेता हुन् । उनीहरुको कुर्सी अहिले संकटमा परेको छ। कांग्रेसले नैतिक रुपमा पनि प्रतिपक्षी दल भएकोले अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा मत दिने संकेत गरेकोले यतिवेला राई र पौडेलको पद धरापमा परेको छ। मुख्यमन्त्री राईमाथि आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनको लागि सभामुखसँगको सेटिङमा संसद बैठक छलेको र पर धकेलेको आरोप छ । उनले आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याईसकेका छन् । कतिसम्म भने १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यले त राईले आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि सांसद किनबेचको तयारीसमेत गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसले समेत राईको विरुद्धमा मतदान गर्ने भएपछि ओली समूह अहिले १ नम्बर प्रदेशमा रक्षात्मक बनेको छ।

यता, बाग्मती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भैसकेको छ । उक्त प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएको छ । बाग्मती प्रदेशमा पनि कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा छ । उसले जसलाई साथ दिन्छ, उसकै पल्ला भारी हुनेछ । बाग्मती प्रदेशको हकमा भने कांग्रेसले आफूहरुले प्रदेश नम्बर १ मा दाहाल–नेपाल पक्षलाई साथ दिनुपर्ने हो भने बाग्मती प्रदेशमा आफूहरुले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। कांग्रेसले संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरि मुभ गरेको छ । यसको लागि सुरुमा शाक्यलाई एक वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउन दिने र अर्को एक वर्ष बानियाँले चलाउनेगरि गृहकार्य थालेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ र बाग्मती प्रदेशको सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा कांग्रेस ओली पक्षसँगभन्दा पनि दाहाल–नेपाल पक्षसँग बढि नजिक देखिएको चर्चा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवासँग प्रदेश सरकारमा सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । देउवाले यो बीचमा आफ्ना पार्टीका दुवै प्रदेशका सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत गरिसकेका छन् । कांग्रेसभित्र पौडेल समूहले भने कुनैपनि हालतमा ओली पक्षलाई साथ दिन नहुने भन्दै प्रतिपक्षीको धर्म भनेको सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

उता, गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रयास भएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अझैपनि बलियो मानिन्छन् । उनीविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कांग्रेस र दाहाल–नेपाल समूह पनि रणनीतिक रुपमा सक्रिय भएका छन् । नेकपा दाहाल–नेपालनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ,‘गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकार नढल्ने भनेर दाबी गर्नुभएको छ, तर, उहाँलाई पनि अहिलेको अवस्थामा सजिलो छैन् । उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने उहाँलाई पनि विस्थापित गर्नेगरि हामीले कांग्रेससँग छलफल अघि बढाएका छौं । हेर्दै जाउँ, कसले बाजी मार्छ ?’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीका खास नेता मानिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ढुक्क छैनन् । नेकपाभित्रको विवादको पराकम्पनले उनको कुर्सीसमेत हल्लिएको छ । तर, उनी भने तत्काल सरकार फेरबदल हुने सम्भावना नै नभएको जिकिर गर्छन् । तर, शंकर पोखरेललाई पनि विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड–नेपालको तयारी छ । उनीहरुले पोखरेललाई ओलीको एक्का भनेका छन् । उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न सकिए ओलीमाथि पनि अझै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकिने दाहाल–नेपाल पक्षको विशवास छ। र, त्यहीअनुसार दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरु कांग्रेस सांसदहरुसँग नियमित सम्पर्क र छलफलमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा त संसद विघटन हुनुअघि नै ९ रेक्टरको भुकम्प गैसकेको थियो । तर, केन्द्रबाट ओली र दाहालले हस्तक्षेप गरेर त्यतिवेलाको विवाद हल गरेका थिए । एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने, हटाउनेसम्मको काम गरे । कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा शक्ति समिकरणमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नै बलियो छन् । तर, उनलाई पनि काम गर्न नदिनेगरि ओली समूह र कांग्रेस मिलेर मुभ गरेका छन् । यसको लागि ओली पक्षधर नेता यामलाल कँडेल र कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही नियमित छलफलमा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टविरुद्ध हटाउनेगरि मुभ भएको छ । दुवै पक्षबीच अहिले एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल सुरु भएका छन् । ६ वटै प्रदेशमा यतिवेला कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । तर, नेकपा विभाजनको टुँगो नलागेसम्म अहिले आधिकारिक रुपमा कतैपनि नखुल्ने कांग्रेसको रणनीति छ ।