काठमाडौं, २८ माघ । सर्वोच्च अदालतले अबको केही हप्तामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना छ । देशको भविष्यलाई नै नयाँ मोड दिने गरी हुने उक्त फैसलाबारे अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभाजित दुवै खेमाका नेताहरुले क्रिया प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । अन्य दलका नेताहरुले पनि यो विषय राजनीतिक भन्दै तर्क वितर्क गरिरहेका छन् । तर, नेकपाको एउटा समूहका नेता केपी शर्मा ओली र अर्को समूहका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी बोलिरहेका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले नब्युँतने भन्दै चुनावको तयारीमा लाग्न भनेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा मङ्गलबार पुगेर चुनावी प्रक्रियामा बढ्न भने ।
प्रचण्डले आज सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई छिटो फैसला र निर्णय गर्न भने । उनले अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरेमा ठुलो आँधीहुरी आउने भन्दै सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन् । अदालतको फैसला प्रचण्डले चाहेभन्दा फरक आउने संकेतका रुपमा यो अभिव्यक्तिलाई बुझिएको छ । उनले फैसला आफूहरुले चाहेको भन्दा भिन्न आएमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘जनताको विरुद्धमा फैसला भएमा आँधी आउँछु हुरी आउँछ कसैले थाम्न सक्दैन ।’
१० लाख जनता उतारेर बालुवाटार घेर्ने प्रचण्डको चेतावनी थियो । उनको यो चेतावनीले अब संसद विघटनको पक्षमा अदालतमा फैसला आउनसक्ने र प्रचण्ड समूह सडक संघर्षमा केन्द्रित हुने देखिदैछ । उता ओली भने अदालतले चुनावमा जाने गरी फैसला गर्नेमा ढुक्क छन् ।
प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले गतिलो लक्षण नदेखाएको बताए । उनले निर्णय आफूहरुको विपक्षमा आए सजिलो नठान्न पनि चेतावनी दिए । प्रचण्डको आजको अभिव्यक्तिले देशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अदालतबाट नहुने संकेत मिलेको छ । यसले मुठभेडको अवस्थालाई बल पुगेको छ ।
