काठमाडौं, १ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नेमा यसका पक्षधर नेताहरुले नै आशंका गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको संसद विघटनको पक्षमै फैसला जाने आशंका गर्न थालेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा विश्वासको संकट रहेकाले अदालतले गर्ने फैसला पनि ओलीको कदमको पक्षमा जानसक्ने आशंका व्यक्त गरे । आज राजधानीमा बोल्दै उनले ओलीको पक्षमा फैलसा हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । पौडेलले भने, ‘मुलुकमा विश्वासको संकट भइरहेको बेलामा अदालतले पनि अर्कै फैसला गर्ने हो कि ?’ ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने कुनै धारा र अक्षर पनि नभएको उल्लेख गर्दै अविश्वास गर्ने ठाउँ बनेको बताए ।
यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतलाई चेतावनीको भाषामा संसद पुनःस्थापना नभए सजिलो नठान्न चेतावनी दिए । उनले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर १० लाख जनता उतारेर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए । प्रचण्डले निर्वाचन आयोगप्रति पनि आशंका व्यक्त गरे ।
आज प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै निर्धक्कसँग सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको विपक्षमा फैसला गर्ने बताए । अदालतले देशलाई अस्थिरतातर्फ नधकेल्ने उनको भनाई थियो । निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नै समूहलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने दाबी गरे । ओलीले वैशाखको चुनाव कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।
यसैगरी, माधवकुमार नेपाल निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर बस्नेतले संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको बताइसकेका छन् । उनले घुमाउरो भाषामा संसद पुनःस्थापनाको सम्भावना नदेखेको बताए । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनको यो भनाईले पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रचण्डले अदालतलाई थ्रेट दिने भाषामा चेतावनी दिनुले पनि संसद पुनःस्थापना नहुने संकेतहरु देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अबको केही हप्तामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना भइरहँदा नेताहरुले नै अदालतप्रति आशंका गरेका छन् ।
