उज्यालो नेपालको सपना साकार

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय काठमाडौँ, ३ फागुन। दैनिकजसो १८ घण्टा लोडसेडिङ भोगिरहेका नेपालीलाई तत्काल यसको अन्त्य होला भन्ने विश्वास लागेको थिएन । पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाललाई किन उज्यालो बनाउन सकिँदैन भन्ने लाग्यो । उहाँले तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई बोलाएर लोडसेडिङ हटाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही कार्ययोजना अनुसार काम निरन्तर जारी रह्यो र केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उज्यालो नेपाल बनाउने सपना साकार भयो ।

उज्यालो नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउने अभियान अन्तर्गत २०७५ साल जेठ १ गतेदेखि बिजुली पुगेका सबै घरपरिवारसहित औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत लोडसेडिङ मुक्त गरियो । लोडसेडिङ मुक्त भएपछि आम नेपालीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनु त स्वाभाविकै हो, यसले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न पनि सहयोग पुग्दै आएको छ । विद्युत्को भरपर्दाे र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न गई भारतसँगको व्यापारघाटा पनि कम गर्न सहयोग पुगेको छ । तीन वर्षअघि वर्तमान सरकार गठन भएपछि विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र निर्माण गरिएको थियो । जस अनुसार तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार भयो ।

महत्वाकाङ्क्षी योजना निर्माण

सपना देख्न सक्नुपर्छ र सपना देख्नेले मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने व्यवहारवादको सिद्धान्तलाई अँगाल्दै सरकारले विभिन्न महŒवाकाङ्क्षी योजनाको पोको सार्वजनिक गर्यो । देशलाई उज्यालो बनाउने अभियान अन्तर्गत गाउँबस्ती र झुपडीदेखि लिएर बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्मका योजना सार्वजनिक गरी योजनाबद्ध ढंगले कामको सुरुवात गरियो । हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती योजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक सयदेखि पाँच सय किलोवाटसम्मका सौर्य विद्युत् जडान, हरेक घर ऊर्जा घर योजना अन्तर्गत घरघरमा राखिने सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइयो ।

त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उज्यालो विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ऊर्जाको स्रोतको अधितकतम प्रयोग गरी सम्भव भएसम्मका सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सौर्य ऊर्जा विस्तार गर्ने, एक प्रदेश एक मेगावट प्रोजेक्ट कार्यक्रमबाट हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ठूलो जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि कामको थालनी गर्ने, घर घरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्ने योजना सफल पार्न सस्तोमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने कामदेखि लिएर नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी अभियान अन्तर्गत जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर दिने योजनाको शुभारम्भ गरियो । २०७५ देखि २०८५ सालसम्मको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रुपमा लिई बिजुली उत्पादन र प्रयोगमा फड्को मार्ने उद्घोषसमेत गरियो ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपलब्धता र खपत

तीन वर्ष अघिसम्म नेपालको कुल बिजुलीको उत्पादन क्षमता ९२९ मेगावाट रहेको थियो । यो अवधिसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ५०१ मेगावाट बिजुली थपिएर कुल उत्पादन क्षमता एक हजार ३० मेगावाट पुगेको छ । विगतमा ३७ लाख ६८ हजार घरघुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको थियो भने यो अवधिमा थप १३ लाख १७ हजार घरधुरीमा बिजुली पुगेर कुल ५० लाख ८५ हजार घरधुरीमा बिजुली सेवा प्रवाह भएको छ । यो अवधिमा भएको विद्युत् उत्पादनको वृद्धिलाई हेर्दा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७७ किलोवाट घण्टाबाट २६० किलोवाट घण्टा पुगेको छ ।

लगानीको वातावरण बन्दै

केही वर्षभित्रै थप तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनको लक्ष्यका साथ सरकार आफैँले लगानी गरेर र निजीक्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने काम अघि बढी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत विभिन्न आठवटा आयोजनाबाट ९४३ मेगावाट उत्पादन हुने गरी हाल निर्माणका काम भइरहेको छ । निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका ती आयोजनामा स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता गर्दै जलविद्युत् उत्पादनका विषयमा सहयोगी भूमिका खेलिदिन सबै सरोकारवाला निकाय तथा समुदायसँग सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी ऊर्जाक्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा सस्तो ब्याजदर, सहज कर्जाको प्रक्रिया निर्माणका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गर्दै आएको छ । पछिल्लो चरणमा बित्तीय सङ्घ÷संस्थाको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा थपिँदै गएको छ । फलस्वरुप दुई हजार ३५० मेगावाट उत्पादन क्षमताका १२३ वटा जलविद्युत् आयोजना निजीक्षेत्रबाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

जलविद्युत्मा नागरिकको सम्बन्ध स्थापित

घरमा घरमा छरिएर रहेको ससानो पँुजीलाई एकत्रित गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्ने अभियानका साथ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरुवात गरियो । जस अन्तर्गत ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजना, ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना लगायतका मेगा प्रोजेक्टमा सर्वसाधारण नेपालीलाई सेयर वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय महŒवका आकर्षक र नाफामूलक २२ वटा जलविद्युत् आयोजनाको छनोट गरिएको छ ।

घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र तामाकोशी पाँचाँै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी ४८ मेगावाटको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढाइने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।राष्ट्रिय गौरवको अभियान सरकारले विकासका विभिन्न क्षेत्रका रणनीतिक महत्वका आयोजनाको छनोट गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी स्रोत जुटाउने र काम गर्ने तरिकामा विशेष महŒव दिँदै आएको छ ।

त्यसमध्ये पनि बिजुली उत्पादनका आयोजनालाई अरू विकासका आयोजनाको आधारस्तम्भ मान्दै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटको सुनिश्चितता र काममा प्रभावकारिताको परीक्षण गर्दै आएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन थालेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काममा सुस्तता आइरहेका बेला र कोभिडको चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि एक दिन काम रोकिएको छैन ।

सरकारले निर्माण सामग्रीको निरन्तर आपूर्ति व्यवस्थापन र जनशक्तिलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा थोरै काम सम्पन्न हुन (आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.८ प्रतिशत भइसकेको अवस्था ) बाँकी छ । हुन त बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी अझै तयार हुन सकिरहेको छैन । आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहणको काम हरेक दिन भइरहेको छ । मुआब्जा वापतको ३३ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपियाँ यो अवधिमा वितरण भइसकेको छ । हालसम्म ८३ प्रतिशत डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । अब केही बस्तीको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सकिनेबित्तिकै बुढीगण्डकीलाई आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माणको गति अगाडि बढाउने परिस्थिति पनि सिर्जना हुँदैछ ।

एक सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचाँै जलविद्युत् आयोजना, ४८२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । लगानीको जोहो हुनेबित्तिकै यी आयोजना निर्माणका चरणमा प्रवेश गर्नसक्ने भएका छन् । यो अवधिमा चार हजार ७१९ मेगावाट क्षमताका ९७ वटा आयोजना र ११० मेगावाटका १७ वटा सौर्य ऊर्जाका आयोजना गरी कुल ११४ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा नौ हजार १४५ मेगावाट उत्पादन क्षमताका ११३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनका सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी ४८० मेगावाट उत्पादन क्षमताका विभिन्न स्थानमा ३१ वटा सौर्य ऊर्जाका आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ ।

धमाधम बिजुली मार्ग

बिजुली उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । खपत हुने ठाउँसम्म ल्याइपु¥याउन सकिएन भने दुर्गम र नदी खोला किनारमा बिजुली उत्पादन गरेर मात्र राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिमा केही फाइदा पुग्न सक्दैन । उत्पादित बिजुलीलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने बजार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र (लोड सेन्टर) सम्म बिजुली सेवा प्रवाह गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गरी तदनुरूप काम प्रभावकारी रुपमा गर्दै आएको छ । विगतमा ६६ केभी तथा सोभन्दा माथिका करिब तीन हजार ३८४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेको यो अवधिमा थप एक हजार ९३ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भई कुल चार हजार ४७७ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।

केही दिन पहिले मात्र ढल्केबरस्थित ४०० केभी सबस्टेशनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ भने यो अवधिमा ५१ वटा आयोजनाका लागि १२५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमति दिइएको छ । विद्युत् विकासका लागि यो अवधिमा निकै प्रगति भएको पाइएको छ । देशभरका ग्रिड सवस्टेशनको क्षमता तीन हजार १९८ एमभीए रहेकोमा तीन वर्षमा अवधिमा थप दुई हजार १३९ ले वृद्धि गरी कुल पाँच हजार ३५७ एमभीए पुगेको छ ।

यही अवधिमा लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल र रातामाटे हेटौँडा ४०० केभीको गरी कुल ३०० किलोमिटर लम्बाइको उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । बुटवलदेखि अत्तरिया कैलालीसम्मको ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी माथि उल्लेख गरिएका कुराले ठाउँठाउँमा बिजुली राजमार्ग (प्रसारण लाइन) बन्ने क्रम जारी रहेको र नयाँ बिजुली राजमार्गको परिकल्पना गरी अध्ययनलाई अघि बढाइएको छ ।

वितरण प्रणालीमा सुधार

बिजुली उत्पादन गर्न‘ एक चरणमा महत्वपूर्ण कुरा मानिन्छ । तर उत्पादित बिजुली गुणस्तरीय ढङ्गले सेवाग्राहीसम्म पु¥याउने अर्काे ठूलो चुनौतीलाई पनि यो अवधिमा पार गर्ने काम भएका छन् । प्रसारण लाइनका क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बिजुलीका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न ३३ केभी क्षमताका वितरण लाइनको विस्तार गरिएको छ । विगतको चार हजार ५९१ किलोमिटर यो क्षमताको वितरण लाइनमा ७५१ किलोमिटर थप गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, सरकारले डिजिटल नेपालको अभियानलाई साकार पार्ने उद्देश्यले देशभरका थ्री फेज मिटरलाई विस्थापन गरी स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । यो अवधिमा नयाँ आठ हजार एक सयभन्दा बढी विद्युत् वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरी ट्रान्सफर्मरको क्षमतालाई तीन हजार ४१० एमभीए पु¥याइएको छ । विगतमा यसको क्षमता दुई हजार छ सय एमभीए मात्र थियो । यी सबै प्रयासले विगतदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठूलो रोग देखिएको चुहावटको समस्या कम हुँदै गएको छ । विगतको १८ प्रतिशतसम्म देखिएको विद्युत् चुहावट १४.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो लगानी

राजनीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको लगानी पनि हो । झण्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुने आशा पलाएसँगै ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी पनि निकै बढेको देखिन्छ । सरकार आफैँले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा बिभिन्न आयोजनामा लगानी बढाएको छ भने निजी क्षेत्रमार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मार्फत विगत तीन वर्ष यता दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब ३० करोड रुपियाँ ऋण लगानीको सम्झौता गरिएको छ । त्यसैगरी चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर कर्पाेरेसन अफ चाइना र नेपालको एचआइडीसीएलबीच १५६ मेगावाट क्षमताको माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नका लागि लगानी गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार आफँैले अर्बाै रुपियाँका लागत लाग्ने दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने पहलकदमी लिइरहेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न र ऊर्जाक्षेत्रको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना गरी पदाधिकारी चयन गर्ने काम पनि भएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जामा फड्को

नवीकरणीय ऊर्जामा सबैको पहुँच र विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना तथा घरेलु सौर्यप्रणाली मार्फत एक लाख ४० हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याइएको छ । गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय गरी पाँच सय संस्थागत सौर्य प्रणालीको विकास गरिएको छ भने ९२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान गरी खानेपानीको अभाव भएका गाउँबस्ती तथा सिँचाइको समस्या भएका जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ । विगत तीन वर्षको अवधिमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल ३२ हजार ५११ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । देशभरि नौ लाख १३ हजार २७३ वटा घरेलु सौर्यविद्युत् प्रणालीको विकास गरिएको छ भने चार लाख २५ हजार ७११ घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् विकास र व्यापारका लागि साझेदारी

नेपालको ऊर्जा विकासका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भिœयाउन, क्षेत्रीय बजारमा नेपालको बिजुलीलाई बिक्री वितरण गर्न, नेपालको समग्र विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिका लागि नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारी तथा सम्झौता पनि गरेको छ । यो अवधिमा नेपाल भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लामो ४०० केभीको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पाेरेशन अफ इण्डियाबीच आधा÷आधा प्रतिशत शेयर पुँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चिनियाँ लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा दुई देशबीच संयुक्त संयन्त्र तयार भएको छ । गल्छी–रसुवागढी– केरुङसम्मको ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पाेरेशन लिमिटेड चाइनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका बिजुली भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशसम्म लैजानका लागि नेपाल र बङ्गालदेशबीच आधारपत्र तयार भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका आयोजनामा नेपालसँग संयुक्त लगानी गर्न बङ्गलादेशले सहमति जनाइसकेको छ ।

यसरी हेर्दा विगत तीन वर्षको अवधिमा नेपालको ऊर्जा विकासमा लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि भिœयाउनेदेखि लिएर आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास र विस्तार तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने काममा निकै गतिला कामहरू भएका छन् । गोरखापत्रबाट