विराटनगर, ४ फागुन । नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्य प्रजातन्त्र दिवस मनाइए पनि धेरै वर्ष मुलुकले अग्रगति लिन सकेन । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पछौटेपन, थिचोमिचो, विभेद, भेदभाव र कतिपय ठाउँमा जातीय छुवाछुत विद्यमान छ । विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह घोषणा गरे पनि एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी गराइयो ।
जनमतसङ्ग्रहको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि वर्षौँसम्म प्रश्नहरु उठाइयो र राजनीतिक दलहरु आन्दोलित नै रहे । छयालीस सालको जनान्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई बिदाइ गरे पनि जनताले पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन् । देशमा सामन्ती सोच र व्यवहार देखा परि नै रहे । विकास र समृद्धिको यात्रा धिमा गतिमा अघि बढ्न थालेपछि पुनः २०५२ सालमा माओवादी जनविद्रोह शुरु भयो र १० वर्षपछि शान्ति सम्झौता भएर पुनः शाहीशासनविरुद्ध २०६२/६३ मा संयुक्त जनान्दोलन भयो र संविधानसभा गठनपछि २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
आज गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो र सरकारको नेतृत्व दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे । तीन वर्ष नपुग्दै दलभित्रको द्वन्द्व र अन्य कारणले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ आमनिर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिनका लागि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने घोषणा भएको छ । यसअघि पनि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार १६, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
विसं २०५८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन गराउन नसकी संसद्विहीन अवस्था रहेको थियो । यसमा २०५२ र २०५४ मा सर्वोच्च अदालत र जनआन्दोलन–२ ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतमा सोसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन भई बहस तथा सुनुवाइ भइरहेको छ । विसं २००७ साल फागुन ७ गते राणाशासनको अन्त्य भई जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झना गरी हामी यस वर्ष पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लाग्दैछौँ । फागुन ७ गते एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएको दिन हो । यहाँबाट नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।
जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको ‘नेपालको संविधान’ले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक सार्वभौम बनायो । लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील चरित्र भएको वर्तमान संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि एवं राष्ट्रियतालाई अझ सबल र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा बोकेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
मुलुक राजनीतिक खिंचातानीले समस्याग्रस्त भएको छ । यो समस्याबाट पार पाउन पुनः राजनीति सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता देखिएको छ । विभिन्न कालखण्डका सङ्घर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि यतिबेला धमाधम संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा राजनीतिक कलह र एकले अर्कालाई दोषी देखाएर मात्र प्रजातन्त्र सबल एवं सुदृढ हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत विभिन्न घटना एवं परिघटनाबाट मुलुकले धेरै क्षति व्यहोरिसकेका अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता पुनरावृत्ति भइरहँदा देशको समृद्धिमा बाधा पुग्छ ।
झापा भद्रपुर नगरपालिका निवासी प्रा चिन्तामणि दाहालले प्रजातन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भएको तर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको सात दशकसम्ममा आइपुग्दा पनि विकास र समृद्धिको बाटामा नेपाल अझै पछि नै रहेकामा दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, “प्रजातान्त्रिक अभ्यास एवं प्रयोगमा अब्बल भए पनि विकासको मार्गमा हामी कमजोर नै छौँ ।”
सुनसरी गढीगाउँपालिका, भमरी निवासी महेश दत्तले प्रजातन्त्रले मानिसलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायतमा सुनिश्चितता गरे पनि नेपालमा यी सबै कुरा महँगो भएकाले वास्तविक रुपमा आमनागरिकले प्रजातन्त्रको फल प्राप्त गर्न नसकेको विचार राखे ।
सुनसरी चान्दबेलाका वयोवृद्ध देवनारायण चौधरीले प्रजातन्त्रमा जनता खुशी र सुखी हुने भनी ठाने पनि राजनीतिक दलहरुमा भएको झगडाले मनमा खिन्नता आएको गुनासो गरे । उनले भने, “यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।” विराटनगरका युवक अर्जुन सुवेदीले प्रजातन्त्र आएको धेरै भए पनि नेतृत्वले सही तरिकाले सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण जनताले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
विराटनर जनपथ निवासी वयोवृद्ध इन्द्रप्रसाद दाहालले राजनीतिक दलहरुले सडक सङ्घर्ष गरिरहे पनि केका लागि गरेको हो भन्न गाह्रो परेको प्रतिक्रिया दिए । शहीदका अधुरा सपना पूरा गर्न राजनीतिक दलहरु सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने तथा आन्तरिक कलह, झगडा तथा विवाद सधैँका लागि तिलाञ्जलि दिनुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ । रासस
