काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा हुन सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अपायक स्थानमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन÷मिलानसम्बन्धी मापदण्ड माघको दोस्रो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै मन्त्रालयमा अनलाइनमार्फत १५० जना कर्मचारीले समायोजन मिलानसम्बन्धी निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि ८२ हजार जना कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यस समायोजनका क्रममा घर पायक नभएका, आफूले रोजेको कार्यालयमा काम गर्न नपाएका, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समायोजन मिलान गर्दा सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । “कर्मचारी समायोजन मिलान गर्दा आउने र जाने तहबीच दोहोरो सहमति हुनुपर्छ”, अर्यालले भने, “एउटा तहको मात्र सहमतिमा कर्मचारी समायोजन मिलान हुँदैन ।”
समायोजन मिलान गर्दा स्थानीय तहबाट प्रदेश र सङ्घमा जान पाइने छैन तर सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जान समायोजन मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष हुुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि बढुवा भएका, समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका र मूल समायोजनपछि दुई पटकसम्म समायोजन संशोधन भएका कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजन मिलान गर्दा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने र समायोजन मिलान गर्न इच्छुक कर्मचारीको समायोजन पत्रसहित अनलाइन प्रणालीद्वारा मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्यालले बताए । गोरखापत्रबाट
