काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राजा देखि पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई व्यापक सुरक्षा कटौती गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश देखि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुका लागि सुरक्षा बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका लागि सुरक्षा प्रबन्ध बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे निर्णय लिने दिन फागुन ११ पछि हुने निश्चित हुँदा सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध बढाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि छिट्टै नेकपा विवादबारे निर्णय लिने भएको छ । नेकपामा कसलाई वैधानिकता दिने भन्नेबारे नेकपाले निर्णय लिन लागेको हो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार आयोगले नेकपा फुटलाई मान्यता नदिने गरी पुरानै कमिटीलाई मान्यता दिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लिने फैसला र निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षा प्रबन्ध बढाइएको हो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलनमा जाने रणनीतिका साथ प्रचण्ड नेपाल समूह सक्रिय भएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अर्को हप्तामै फैसला सुनाउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसको संकेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हिजो गरिसके ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रधानन्यायधीश राणाले १० फागुनसम्म इजलासमा बहस नोट बुझाउन भनिएको बताइसकेका छन् । ११ फागुनपछि फैसला आउने निश्चित भइसकेको छ ।
