पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसारनै फैसला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘सर्वोच्चले पनि संविधानभित्र रहेर नै फैसला गर्ने हो । किनभने संविधान सबैभन्दा ठुलो हो । संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन् । त्यसो भएको हुनाले संविधानबमोजिम नै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाई ।’ प्रस्तुत छ अधिवक्ता श्रेष्ठसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन्छ कि संसद् पूनःस्थापना गर्छ ?
सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा आफनो ठाउँमा छ । संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्ने हो ।
तर, सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर छ नि त ?
सर्वोच्चले पनि संविधानभित्र रहेर नै फैसला गर्ने हो । किनभने संविधान सबैभन्दा ठुलो हो । संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन् । त्यसो भएको हुनाले संविधानबमोजिम नै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाई ।
संविधानले के भन्छ पूनःस्थापना गर्ने आधार छ ?
संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा त स्पष्ट भैसकेको छ नि, यो विघटन संविधानविपरित भएको छ । त्यसैले संसद् पूनःस्थापना गर्न जरुरी छ ।
तर प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाको सेटिङको कुरा बाहिर आयो नि त ?
उहाँहरुले सेटिङ गरेको छ/छैन तपाईँले थाहा पाउने कुरा हो । मैले त थाहा पाएको छैन । फेरी त्यस्तै सेटिङ अनुसार सबै मुलुक चल्यो भने संविधान त सिद्दिन्छ नि ।
प्रधानन्यायधीशले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने, अहिले यो त बहसको विषय बनेको छ नि ?
व्यक्तिको कुरै छैन् । संविधानलाई साथ दिने हो यहाँ । संविधानले के भन्छ ? संविधानमा के लेखेको छ ? संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाउने व्यक्तिले के सोचाई राखेर सर्वाेच्च अदालतले के निर्णय गर्छ भनेपछि संविधान बनाउने बेलामा संबिधानसभाले गरेका छलफलहरु ती सबै कुराहरु हामीसंग अहिलेको संविधानमात्रै आएको होइन नि त ? हामीसंग त त्यहाँभन्दा पहिलाको ०६३ सालको अन्तरिम संविधान छ । ०४७ सालको संविधान छ । ०१९ सालको संविधान छ । ०१५ सालको संविधान छ । पहिला पञ्चायतको संविधान बाहेकमा त । व्यवस्थापिका संसद् विघटन गर्ने बारेमा के उल्लेख थियो ति कुराहरुलाई परिवर्तन गरेर अहिले २०७२ सालको संविधानमा पुनः व्यवस्था गरेको छ । त्यो ०७२ सालमा व्यवस्था गरे अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ ? त्यहाँ त स्पष्ट निर्णय भएको छ । त्यसो भएको हुनाले जुन प्रतिनिधिसधा विघटन गर्नुभएको छ, यो गैरसंवैधानिक छ । वास्तबमा संविधानले त्यस्तो अनुमति दिँदैन् । त्यसो भएको हुनाले संविधानकै पक्षमा निर्णय हुन्छ भन्ने नै सबैले आशा गर्ने कुरा हो ।
अदालतले जनमत पनि त हेर्ला नि, संविधानको कुरा मात्रै गरेर हुन्छ ?
संविधानको कुरा नहेरेर अनि के हेर्ने त ? संविधान नै सक्किएपछि । एउटा के हन्छ भने कहिलेकाहीँ अदालतले पनि बेठीक काम गरेको देखिन्छ हेर्नुहोस् । ०४७ सालमा संविधान आइसकेपछि त्यो अलिपुरानो विटिस मोडेलको संविधान देखिन्छ । विटिसमा पनि के छ भने पुरानो ब्रिटिश मोडेल छैन । त्यहाँपनि कस्तो स्थिति भयो भने नहिले पनि संसद् विघटन हुने प्रधानमन्त्रीलाई अविस्वासको प्रस्ताब आउने भएपछि । संसद्को निश्चित् अवधि कायम गर्ने गरेर ऐन आयो । त्यहाँ अहिले कस्तो छ भनेदेखि संसद् विघटन गर्नुपर्यो भनेदेखि संसद्को दुई तिहाईले पास गरेपछिमात्रै संसद् विघटन हुने भन्भे निर्णय गरियो । क्ष्यसो भएको हुनाले हाम्रो ०४७ सालको संविधानमा सानो ब्रिटिश मोडेल थियो । तर अहिले ०७२ सालको संविधान बनाउदाखेरी के भयो भने हामीकहाँ पनि त्यही भयो नि । त्यो बेलामा संसद् विघटन हुने अविस्वासको प्रस्ताव आउने दुईवटै कुरा भयो । सरकारको स्थिरता पनि भएन । ती सबै भईसके पनि ०७२ सालको संविधानबनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई दुई बर्ष सम्म अविस्वासको प्रस्ताब दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । अज एकचोटी अविस्वासको प्रस्ताब दर्ता भइसके पछि । त्यो फेल भएपनि अर्को यक बर्ष भित्र अविस्वासको प्रताब दर्ता गर्न नसकिने व्यवस्ता गर्यो । यसरी सरकारको स्थिरताको व्यवस्था गरिसके पछि । त्यही भएर प्रतिनिधिसभा जहिले चायो त्यहीले वघटन गर्न नस्कने व्यवस्था गर्यो । स्ंविधानमा त्यो कुरा लेखिसकेपछि । प्रतिधिधिसभाको कार्यकाल त पाँच बर्षको छ । अव पाँच बर्षभन्दा अगाडि विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेन । यदि विघटन गर्नुपर्ने हो भनेपनि प्रतिनिधिसभाले सरकार नै लिन नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ । त्यो अवस्थाबाहेक अर्को अवस्थामा
अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुनसक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
आफनो समय भएपछि आवधिक निर्वाचन हुने कुरा त फिक्स छ । तर, आवधिक निर्वाचन हुने समयभन्दा अगाडि गर्नुपर्दा संविधान अनुसार हुनुपर्यो । संविधानभन्दा बाहिर थएर सबै कुरा भयो भने के हुन्छ । जसरी एउटा कुरा भनांै ? ४७ सालको संविभान आइसके पछि कस्तो भयो भने त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई चाहे अल्पमतको होस् चाहे बहुमतको होस् । संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो । पूरानो ब्रिटिश मोडेलको व्यवस्था थियो त्यहाँ । तर, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नै बेलामा के गर्यो । ०५२ सालमा फैसला गर्ने बेलामा त्यहाँ केही शर्तहरु छन । पछि क ेभयो भने मनमहोन जी ले गरेको विघटनलाई मान्याता दिएन । त्यहि संसद्ले जस्तो सुकै स्थिति भएपनि पटि संविधान भाही बन्यो प्रधानमनत्री ले संसद् विघटन गर्नसक्छ भन्य पछि सवोच्चले फैसला कस्तो गर्यो भने विघटन हुन सक्दैन भन्ने त्यहीभएर एकचोटी पनि सल्लाह नभएर नै त्यो संविधान सिध्याए हेर्नुहोस् । त्यही स्थिति भइसकेपछि यो संविधान बनाउने बेलामा के गरियो भने अब प्रतिनिधिसभाको विघटन जसले पायो त्यसैले जहापायो त्यहीँ गर्ने कुरालाई परिवतन गरेर निश्चित कन्डिस राख्यो । बहुमत प्राप्त दलबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । केपी आली बहुमत प्राप्त दलबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले हुन त्यसैले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।
अब निर्णय आउन कति दिन लाग्ला ? कस्तो फैसला आउने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?
हामीले अनुमान गर्ने भनेको संविधानले जे भन्छ, त्यो कुरा अनुमान गर्ने हो । संविधानले के भन्छ भन्दाखेरी केपी आलीले गरेको संसद् विघटन संविधानसम्मत छैन । असंवैधानिक छ । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर गएर विघटन गर्नुभएको छ । हामीले भन्ने कुरा भनेको संविधानअनुसार अहिले गरेको संसद विघटन गलत छ । त्यसैले संसद् पूनःस्थापना हुनुपर्छ । अब शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा विघटन गर्नुभयो । संकटकालमा चनाब हुन्छ भनेर विघटन गरेपछि के भयो ? चुनाव त भएन । नभइसके पछि मुलुकमा यो भयो हेर्नुहोस् । अदालतले भनेको जस्तो सबै हुन्छ भन्ने पनि हुन्न । अलग स्थिति हुन्छ । संविधान अनुसार हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरिकन अरु उपाय छैन ।
कति दिनभित्र आउला फैसला ?
मलाई लाग्छ यही फागुन १२ देखी १३ गते तिर निर्णय आउँछ होला ।
प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुभयो ? यो संविधानसम्मत छ ?
केपी आलीले कानुन र संविधान, सबै हेरेर काम गर्ने भएको भए यो स्थिति पनि आउँदैन थियो । प्रतिनिधिसभा त विघटन गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गर्ने कुरा केही अनांैठो भएन । त्यसो भएको हुनाले उहाँको चरित्र संविधान र कानुनभन्दा बाहिर छ । न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नमिल्थ्यो न प्रदेश प्रमुख बर्खात गर्न मल्थ्यिो । कसैलाई पनि बर्खात गर्नुभन्दा पहिला आधार र कारण दिनुपर्ने हुन्छ । सुनुवाईको अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । यसैले उहाँको क्रियकलाप संविधानभित्र छदै छैन नि । संविधान भन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालीसके पछि सबै कुरा त्यस्तै हुने भयो नि ।
