काठमाडौं, फागुन ९। सार्वजनिक यातायातको भाडादरलाई ‘अटो मोसन’ प्रणालीमा लैजान यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन् । वैज्ञानिक भाडादरको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुने र हप्तैपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्छन्, “गाडी चल्नसक्ने अवस्था रहेन । २०६८ सालदेखि पार्टपुुर्जातर्फको ६५ प्रतिशतको भाडा समायोजन हुनै सकेको छैन । हप्ताहप्तामा डिजेलको मूल्य बढ्छ, त्यस कारण आयल निगमले चलाएको पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्यसूचीजस्तै यातायातको भाडादरलाई पनि सोही प्रणालीमा राखियो भने कसैलाई अप्ठ्यारो हँुदैन, सिस्टमले काम गर्छ । ”
सार्वजनिक यातायातको भाडादर अटो मोसनमा सञ्चालन गरिए धेरै कुराको सुधार हुने व्यवसायीको दाबी छ । यात्रुले अनलाइनमै भाडादर हेर्न सक्नुका साथै त्यसबाट नठगिने पनि व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । भाडा वृद्धिका लागि सरकारसँग सधैँ माग गरिहनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने बताउँदै व्यवसायीले सरकार, व्यवसायी र यात्रु कोही पनि समस्यामा पर्न नपर्ने गरी संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान हुने बताइएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा परिरहेको नोक्सानी र असरलाई सरकारले मूल्याङ्कन गर्न नसकिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । लामो समयको बन्दाबन्दीपछि सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राहत दिनुका साटो मूल्यवृद्धि गरेर व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ छ । उहाँको प्रश्न छ, “सरकारलाई घाटा हुनेबित्तिकै मूूल्यवृद्धि गर्ने तर हामी व्यवसायी चाहिँ जहिले पनि घाटामै काम गर्नुपर्ने, कहिलेसम्म हामीले सहेर बस्नुुपर्ने हो?”
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एक हप्तामै दुुई पटक डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढाइएको तर यातायात व्यवसायीका समस्याप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल आयल निगमले डिजेल पेट्रोलको मूल्यवृद्धि गरेपछि यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हप्तैपिच्छे पेट्रोलको मूल्य बढाइएको र गाडीका पार्टपुर्जाको मूल्य पनि वृद्धि भएको अवस्थामा भाडा समायोजनको विकल्प नभएको महासङ्घको दाबी छ । कोरोनाले थला परेको यातायात क्षेत्रलाई सुचारु गर्न वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण नगर्ने हो भने थप समस्या हुने व्यवसायीको दाबी छ ।
महासङ्घले एक हप्ताअघि विज्ञप्ति जारी गरी फागुन ८ सम्म मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको थियो तर सरोकारवाला निकायले मूल्यवृद्धि फिर्ताको कुनै पहल नगरेको भन्दै चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुुभयो । महासङ्घको तत्काल कार्यसम्पादन सचिवालयको बैठक बसी मूल्यवृद्धिका विरुद्ध आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
