काठमाडौं, ९ फागुन । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ८ फागुनमा अकस्मात् प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएर धेरैलाई आश्चर्यचकित पारे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको चर्को आलोचना गरेको विप्लवले उनै ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक रहेको बताउन पुगे ।
विप्लव संवादका लागि सकारात्मक भएको विज्ञप्ति आउनु अघि उनी नेतृत्वको नेकपाले तीन कम्युनिस्ट घटकसँग रणनैतिक मोर्चा गठन गरिसकेको छ । मोर्चाका एक केन्द्रीय सदस्य अषि कट्टेलले विप्लव वार्तामा आउन लागेको खुलासा गरेका थिए ।
२० माघमा खानेपानीमन्त्री मणि थापाले नख्खु कारागार पुगी विप्लव पक्षका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेटेका थिए । सुदर्शन भनिने ओलीसँगको भेट वार्ताको वातावरण बनाउने उद्देश्यले थियो । यो भेटले पनि वार्ताको माहोल तयार गर्न भूमिका खेल्यो ।
विप्लव वार्तामा आउनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । हिंसात्मक गतिविधिमा समेत संलग्न रहँदै आएका उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा आउन सक्ने सम्भावना ऋषि कट्टेलले केही समय अघि औल्याएका थिए ।
पछिल्लो समय विप्लवसहित चार कम्युनिस्ट घटकले २९ माघमा संयुक्त रणतैनिक मोर्चाको घोषणा गरेपछि मजबुत बनेका छन् । उनको भूमिका समेत शान्तिपूर्ण देखिने संकेतहरु बढेको छ । तर, विप्लव शान्ति वार्तामा आएपछि ओली सरकारमा सहभागी होलान् ? यो गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र सत्तासँग गम्भीर विमति राख्ने विप्लव समूह सरकारमा जाने सम्भावना कम छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी सत्तामा पुग्दा समेत विप्लव मन्त्री बन्न तयार भएनन् । उनी सांसद समेत बनेनन् । अहिले विप्लव समूहमा रहेकामा खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड मात्र मन्त्री बनेकामा पर्छन् ।
विप्लवसहितको चार कम्युृनिस्ट घटकको रणनैतिक मोर्चाका १२ केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये कोहीपनि मन्त्री बनेका छैनन् । उनीहरु अहिलेको राजनीतिक प्रणालीकै विपक्षमा रहेको अवस्थामा सरकारमा जाने सम्भावना कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले यसलाई नकार्न सकिदैन ।
