काठमाडौं, ९ फागुन । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्न प्रमुख नेताहरुले एकले अर्काको सरकारको नेतृत्व अस्वीकार गरेपछि रेग्मीको पोल्टामा प्रधानमन्त्री समानको मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष पद आएको थियो ।
रेग्मी नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको सुचीमा तस्बिर टाँसिएका एकमात्र पात्र हुन् । उनी राष्ट्रपति सम्म बन्ने प्रयासमा थिए । दौडमा भएपनि त्यतिबेला सफल हुन सकेनन् ।
प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष सम्म बनेकोले बेला बेलामा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अदालततर्फ नै ध्यान जाने गर्छ । अहिले बल अदालतको कोर्टमा छ । ११ फागुनपछि प्रतिनिधि सभा विघटनबारे फैसला आउनसक्छ । त्यसको जानकारी स्वयं प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गराइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्नेछ । अहिलेको घटनाक्रमले अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका राणामा महत्वाकांक्षा जाग्दै गएको देखिन्छ । उनी भविष्यमा प्रधानमन्त्री सम्म बन्नसक्ने मार्ग तयार हुँदै गएकाले खेर फाल्ने पक्षमा छन् भन्ने देखिदैन । अहिलेको राजनीतिक संकट अदालतले ल्याएको पनि होइन । सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले अस्थिरता बढाएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गरी निकास दिने दायित्व अदालतसामु आइसकेको छ । त्यो कसरी र कहिले भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भित्री रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति बनाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरुमा निकटस्थहरुलाई पारेको छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसकारण पनि उनी शक्तिको निरन्तर अभ्यासमा बढिसकेका छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट समेत विभिन्न माध्यमले दबाब बढ्दो छ । नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने देशहरुले विभिन्न माध्यमले अदालतमाथि दबाब बढाएको खुल्दै गएको छ ।
देशभित्र पनि अदालतमाथि दबाब बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रचण्डले संसद पुनःस्थापना नभए सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन् । तर, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा दबाबमा नभई खरो निर्णयसहित अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् । यसमा उनको महत्वाकांक्षा पनि जोडिएर आउने निश्चितप्रायः छ । प्रधानन्यायाधीश राणा विना दबाब निष्कर्षसहितको निर्णयमा पुग्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
