काठमाडौं, फागुन ११ । ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ । आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एक्शन रूम, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित मन्त्रालयगत निकायहरूमा शाखाहरू भए पनि तिनीहरूबाट खासै परिणामुखी काम भएको देखिएको छैन ।
आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर बनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विशेष चासोका साथ अघि बढाउन खोजेका ठूला आयोजनाहरूले समेत गति लिन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयनलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा गतवर्ष आयोजनाको संस्थागत हिसाबले नै सही अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्टै कानून बनाउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
विकासमा हुने लगानी र प्रतिफलको अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानून बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गतवर्ष संसद्मा दर्ता गरे पनि प्रतिनिधिसभा भंग भएकाले यो कानून रोकिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
