काठमाडौं, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको तयारीमा थिए । उनलाई रोक्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईपटक बालुवाटार पुगेका थिए ।
विहानै दौडिएर पुगेका प्रचण्डले सहमतिको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि फेरि १० बजे तिर आउँछु भनी हिंडेका प्रचण्ड बालुवाटार छिर्दा ओली क्याबिनेटमा छिरिसकेका थिए । बाहिर बसेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग सोध्दा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न गएको भनी जवाफ दिए । नेम्वाङले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम घातक हुने सुझाएका थिए । उनले त्यसको परिणामबारे समेत सम्झाएका थिए ।
क्याबिनेटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव ओलीले ल्याउँदा पूर्व माओवादी मन्त्रीहरुले विरोध नै गरे । त्यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि त्यो कदम घातक हुने भनी सम्झाएका थिए । तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले संसद विघटन कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिक आत्महत्या हुने भने । उनले बैठकमै विरोध गरे । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि प्रतिवाद गरेका थिए ।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पटक पटक ओलीलाई गम्भीर कदम चाल्नबाट रोकेका थिए । दुईपटक पार्टी विभाजन जोगाएका थिए । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाल्ने बुझेर उनले कुरा मिलाउन खोजे । तर, सकेनन् । विघटनको विरुद्ध बोले । उनी कुनै पनि समूहमा नलागी पार्टी एकताको पक्षमा उभिए ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ओलीले संसद विघटनको कदम चाल्न लाग्दा खुशी थिइनन् । उनले विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेर ओलीलाई रोक्न खोजेकी थिइन् । तर, ओलीले राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपालले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन लागेको भन्दै संसद विघटनको विकल्प नभएको भनेका थिए । सरकारको सिफारिशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले भने अनुसारको समयमा सदर गरिदिइन् ।
नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन चिनियाँ पक्ष पनि सक्रिय थियो । चीनबाट टोली नै खटिएको थियो । राजूत होउ यान्छी पनि सक्रिय थिइन् । उनले पनि ओलीलाई विभिन्न माध्यमले नेकपा विभाजित हुने कदम नचाल्न भन्दै आएकी थिइन् ।
आफू निकटस्थ र विश्वासपात्र भनिएकाहरुको समेत कुरा नसुनी ओली अगाडि बढे । अन्ततः उनको कदम असंवैधानिक ठहर भई सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरिदियो । ओली नराम्ररी आफूले खनेको खाडलमा आफै परे ।
