विजयराज गौतम : नेपालका सञ्चारमाध्यममा हरेक दिन जसो बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा यौनदुर्व्यवहारका घटना प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेका छन् । हरेक दिनजसो सार्वजनिक हुने यस्ता घटनाले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई नराम्रो प्रहार गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कार हो । पछिल्ला वर्षमा भएका बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको पाइन्छ ।
नेपाल महिलाविरूद्ध हुनै सबै खालको भेदभावविरूद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धिले महिलाको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । यही महासन्धिको प्रावधान अनुरूप नेपालको संविधान तथा कानुनहरू महिलामैत्री छन् । अर्थात महिलाको हक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर, व्यवहारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहुञ्जेलसम्म यस्ता महासन्धि ऐन तथा कानुनी प्रावधान कुनै अर्थ हुँदैन ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ । दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । बलात्कारका घटना दर्ताको समयको सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसूरबाट पीडितलाई कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पुरूष प्रधान समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने चलन अझै छ । महिलाको तेजोबध गर्न बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध परम्परादेखि नै हुने गरेको विभिन्न ग्रन्थ तथा पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । अहमतावादी पुरूष सोच बलात्कारको एउटा कारण हो । यौन शिक्षाको अभाव, चेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नु हुन्न भन्ने चेतको अभाव, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउनु, न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, अपराधी कानुन दायरमा नआउनुजस्ता कारणले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।
बलात्कारका घटनामा पीडितलाई नै दोष देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अझै पनि कायम छ । बलात्कृत महिलाको पुनर्स्थापनाको सवाल अझ टड्कारो रूपमा देखापर्छ । बलात्कारपछि समाजमा हुने विभेदका कारण पीडित बाँचुञ्जेल प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही र घटना अनुसन्धनामा अपारदर्शी कार्य सम्पादन हुने गरेको यथार्थ कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गत वर्ष दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको एक बलात्कार घटनाका पीडितलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिइएको सार्वजनिक समेत भएको थियो ।
नेपाली समाजमा बलात्कारका घटना जुन किसिमले सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यो अत्यासलाग्दो छ । विद्यमान कानुन तथा सामाजिक चेतमा विकास गर्न सकिए बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट समाजलाई केही हदसम्म मुक्त गर्न सकिन्छ । यौन स्वास्थ्यका विषयलाई लाजको घेराबाट बाहिर निकाली विद्यालयस्तरमा व्यवहारिक यौन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ जसले यस्ता घटनामा कमी ल्याउन मद्दत पुग्छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू लागु गर्न स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री उजुरी प्रकृया, स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यमा महिला चिकित्सको व्यवस्था, उजुरी सुन्ने महिला प्रहरी, गोप्य तथा निष्पक्ष सुनवाइको व्यवस्था गर्न सके पीडित उजुरी गर्न तम्तयार हुने र न्यायप्रतिको आशा बढ्न सक्छ ।
बलात्कार घटनामा मेलमिलाप गर्न नहुने मान्यताको विकास भएसँगै बलात्कारका घटनाको विरोधमा आवाज मुखरित हुनुका साथै बलात्कारका विरूद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । बलात्कार घटनामा धेरैजसो बालिका र किशोरी पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । सुस्त मनस्थितिका, बोल्न नसक्नेदेखि मानसिक सन्तुलन गुमेका महिला तथा बालबालिकासमेत यस्ता घटनामा पीडित भएका छन् ।
यौनहिंसा, बलात्कार र हत्याका अनेक घटनामा पीडित हुनेहरू निमुखा तथा आर्थिकरूपले कमजोर वर्गका हुने गरेका छन् । न्याय निरूपण गर्ने निकायको सक्रियता हुन सकेन भने पीडितको न्याय प्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ । गत वर्ष ललितपुर जिल्ला अदालतलले बलात्कारको मुद्दामा थुनछेक बहसका क्रममा आरोपितहरूलाई साधारण तारेखमा छाडेको घटना सार्वजनिक भयो । जबकि पीडितले आरोपितहरूको बारेमा सम्पूर्ण विवरण प्रहरीलाई दिएकी थिइन् । भलै जिल्लाअदालतले अन्तिम फैसलाका क्रममा सो मुद्दामा आरोपितहरूलाई १०-१० वर्ष कैदको फैसला सुनायो । न्याय निरूपणका झञ्झटिला प्रावधानका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको, राजनीतिक तथा सामाजिक दवावका कारण उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने, अदालतमा झुटो बयान दिनु पर्ने लगायतका समस्या पनि महिला तथा बालबालिकाले भोगेका छन् । कहिलेकाहीँ न्यायालयका फैसलासमेत पीडककै पक्षमा जाने गरेको छ भने लामो समयसम्म मुद्दाको फैसला नहुने अवस्था छ । यसमा सबैभन्दा अनदेखा गरिएको पक्ष पीडितको न्यायको सवाल नै हो । कतिपय अवस्थामा बाहेक बलात्कार घटनामा प्रायजसो पीडकहरू कानुनी दायरमा आएका छन् तर घटनाका कारणले उत्पन्न परिस्थितिको कहिल्यै क्षतिपूर्ति पीडितले कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन । समाजमा बलात्कार पीडितप्रति गरिने अवहेलना जसका आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको खाडल सिर्जना भएको हुन्छ त्यसको परिपूर्ति पीडक जेल जानुले मात्रै पूरा हुँदैन ।
बलात्कार पीडितको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु, हिंसामा परेका बालिका तथा महिला तथा पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्नु जस्ता कार्य गरेर बलात्कार विरोधी माहोल सिर्जना गर्न सकिन्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनु तथा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना पुरूष, समाज र राष्ट्रकै समस्या भनी स्वीकार नगरेसम्म यस्ता घटनाको समुल अन्त्य हुनै सक्दैन । महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कारको समुल अन्त्यका लागि पुरूषको हातेमालो जरूरी छ । जसले बलात्कारमुक्त समाजको निर्माणमा समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।
