काठमाडौं, फागुन १३ । सरकारले छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा’ तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ ।
आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल नेतृत्वको एक कार्यदलले हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागत र लाभान्वित वर्गको सूक्ष्म अध्ययन गरेको थियो ।
कार्यदलले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको फुयालले जानकारी दिए । ‘अहिले सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालित छन् । ती कार्यक्रमलाई एकमुष्ट पारेर एकद्वार प्रणालीबाट एकरूपता दिन यो ढाँचा बनाइएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो ढाँचा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत छरपस्ट रहेका सामाजिक सुरक्षासँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई ढाँचा बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसलगत्तै आयोगका सदस्य फुयालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।
आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार अहिले नेपाल सरकारको बजेटको करीब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जाने गरेको छ । यो बजेटबाट २४ प्रतिशत जनता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुँदै आएका छन् । १५औं आवधिक योजनामा यो प्रतिशतलाई ६० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
