काठमाडौं, फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै बनेको नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’मा नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिने भएको छ ।
संसद् विघटनको निर्णय बदर भएर संसद् सुचारु भएसँगै सरकार गठनको प्रक्रियासमेत सुरु हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्दा नै २४ फागुनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्न आदेश दिएको छ ।
संसद् बैठक सुरु भएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्दा कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावमा वा विपक्षमा कता खुल्ने भन्ने चासो बढ्दो छ । हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधकुमार नेपाल गरी दुवै समूह नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् ।
अहिले कांग्रेस जता खुल्यो, उसकै सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।
अध्यक्षद्वय बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । देउवासँगको भेटमा नेकपाका अध्यक्षद्वयले देउवासमक्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने र प्रस्तावका पक्षमा र सत्ता सहकार्यमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।
तर, उनीहरूको भेटलगत्तै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति देउवाले कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको संकेत गरे । सोही कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनताले सरकार चलाउने म्यान्डेट नदिए पनि संसद्का अन्य दलहरूले आग्रह गरेमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
निधिपछि बोलेका देउवाले भने सरकारको नेतृत्वमा दाबी नगरी घुमाउरो भाषामा जवाफ दिएका थिए । उनले नेकपाको विवादबारे छिनोफानो हुनुपर्ने र अविश्वास प्रस्ताव कसरी आउँछ त्यसपछि मात्रै कांग्रेसले निर्णय लिने बताए ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कुल २ सय ७५ सांसद छन् । जसमा कांग्रेसतर्फ ६३ सांसद छन् । यसैगरी, नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन् । त्यसमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । यो संख्यामा हाल नेकपाको प्रचण्ड—नेपाल समूहतर्फ ८७ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली समूहतर्फ ८३ जना रहेको भनिएको छ । तर, तीन जना सांसद भने खुलेका छैनन् । नखुलेका समेत प्रचण्ड—माधव पक्षमा नै जान सक्ने सम्भावना छ । राजधानी दैनिकबाट
