काठमाडौं, फागुन १३ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।
आधिकारिकताका लागि तोकिएको हदम्यादभित्र दुवै पक्षले दाबी नगरेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टी विधान एवं पार्टीको परिपत्रअनुसार कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएको र विधानअनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाकेको बैठक आधिकारिक हुने निर्णय आयोगले माघ ११ गते नै गरिसकेको छ ।
आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै रहेको दोहोर्याएपछि पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालले गरेको आधिकारिकता दाबीको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने भएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार पुस ५ गते संसद् विघटन भएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नुपर्ने भए पनि माघ २० गते दाबी आउँदा ४५ दिन भइसकेकाले त्यसमा कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।
‘नेकपा विवादको विषयमा तोकिएको समयभित्र दुवै पक्षबाट दाबी नआएपछि हामीले ऐन, पार्टी विधान र निर्णय एवं परिपत्रका आधारमा नेकपा कानुनी रूपमा पुस ५ गतेअघिकै अवस्थाको दल भएको निर्णय दिइसकेका छौं,’ एक आयुक्तले भने ‘अब उहाँहरूको विवाद यहाँभन्दा पनि संसद्तिरै हुन सक्छ । नयाँ विषयमा वा नयाँ विवाद नआएसम्म एउटै विषयमा आयोगले पटकपटक निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन ।’
आयोगले संसद् पुनस्र्थापनापछि अब विवाद फरक ढंगले देखिन सक्ने अनुमानसमेत गरेको छ । ‘चुनावका लागि पार्टीको नाम, चिह्न र आधिकारिकताबारे विवाद थियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अब संसद् पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक विवाद संसदीय गणिततर्फ सोझिएको छ ।’ आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि महाधिवेशन नभएको र महाधिवेशनसम्म नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाएर निर्णय लिने भन्ने विषय पार्टी विधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले दुई पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीको कुनै औचित्य नहुने पनि बताएको छ ।
नेकपा विवाद समाधानको सबैभन्दा उत्तम बाटो महाधिवेशन नै भएको आयोगको मत छ । तर संसद् पुनस्र्थापनापछि विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्लेषण गरेर आयोगले आगामी रणनीति तय गर्ने स्रोतको भनाइ छ । नागरिक दैनिकबाट
