काठमाडौं, फागुन १५ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेस अनौपचारिक रूपमा विभाजित नेकपाको ‘मझधार’ मा उभिएको छ।
नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस अहिले निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। भलै अहिले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गरेको कांग्रेस सत्तामा जान चाहेको विश्लेषण भइरहेको छ। कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि मात्रै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने मनसाय बोकेको छ। कांग्रेसले नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खनुलाई सत्ताको नेतृत्वका लागि थापेको ‘च्याँखे’ का रूपमा पनि अथ्र्याइएको छ।
सांगठनिक रूपमा कमजोर कांग्रेसका लागि ‘सत्ता वा संगठन’ निर्माण गर्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। कांग्रेसले आफ्नो भूमिका सत्ताभन्दा संगठनमा केन्द्रित गर्नसके भविष्य राम्रो बन्नेछ। अहिले सत्ताभन्दा महाधिवेशनलाई लक्षित गरी कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जिल्ला तहका नेताहरूको छ। ‘अहिले कांग्रेसले सरकारमा जान हतारो गर्नु हुँदैन,’ कांग्रेस दाङका पूर्वसभापति वीरकेशरी गौतम भन्छन्, ‘कांग्रेसले अहिले सत्ताभन्दा पनि संगठन बनाउनु जरुरी छ।’ कांग्रेसको सांगठनिक संरचना सन्तोषजनक देखिन्न। जिल्लामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता पाएको मतको आकडाले पनि कांग्रेसको सांगठनिक अवस्थाको चित्र प्रस्टै देखाइदिन्छ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङमा कांग्रेसले ५७ हजार ३ सय ८१ मत प्राप्त गरेको थियो। यो मत कांग्रेसको जितका लागि पर्याप्त भएन। तत्कालीन चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित बन्यो। त्यसको ६ वर्षपछि भएको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६४ हजार ५८ मत पायो। त्यतिबेला जिल्लामा कुल मत १ लाख ७१ हजार ८ सय ८९ थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको ६ वर्षको अवधिमा देखिएको कांग्रेसको यो मतान्तर सन्तोषजनक हैन। ६ वर्षको अवधिमा कांग्रेसले जम्मा ६ हजार ६ सय ७७ मत मात्रै बढाउन सक्यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयताको चार वर्षमा पनि कांग्रेसले सन्तोषजनक मत वृद्धि गर्न सकेन। नागरिक दैनिकबाट
