सुदुरपश्चिम, १६ फागुन । विद्यालयका बालबालिकालाई दण्डसजाय पाउँछौँ÷ पाउँदैनौँ भनेर प्रश्न गर्दा कतिपय बालबालिको उत्तर आउँछ, पाउँछौँ । विद्यालय र कक्षाकोठामा शिक्षक शिक्षिकाले भनेको नमान्दा, नपढ्दा र गृहकार्य नगर्दा दण्ड सजाय पाइँने गरेको गुनासो कतिपय बालबालिकाको हुन्छ । साथीभाइ र अभिभावकवाट पनि विभिन्न खालको सजाय झेल्नुपरेको गुनासो उनीहरुको हुन्छ ।
कतिपय बालबालिकाले विद्यालय, घर वा अन्य ठाउँमा झेलेको दुव्र्यवहार र सजाय अभिभावक र साथीभाइसँग डर र लाजले भन्न पनि सकिरहेका हुँदैनन् । बालबालिकालाई अनुशासित बनाउने नाममा विद्यालयमा गरिने कुटपिट, गालीगलौज, तर्साउने प्रयास जस्ता क्रियाकलापले बालबालिकामा अझ बढी डर, त्रास उत्पन्न हुन गई नकारात्मक असर पुग्न जाने सम्भावना हुनसक्छ ।
शोषण, विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बेवास्ता, हेपाइ ९बुलिङ० शारीरिक वा मानसिक दण्डसजाय दिने जस्ता व्यवहारले बालबालिकामा शारीरिक तथा मानसिक असर पर्न गई विद्यालयमा उनीहरुको पहुँच, सहभागिता र शिक्षण सिकाइ उपलब्धि वृद्धिमा समताको विकास गर्न गराउन असर पुग्न पनि हुनसक्छ ।
बालबालिकाबाट हुनसक्ने गल्ती कमीकमजोरीको बोध गराउन अनुशासनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर गल्ती बोध गराउने नाममा हिनताबोध हुने गरी शारीरिक र मानसिक दण्ड सजाय दिने कामलाई उचित मानिँदैन । स्वभावैले चञ्चले बानी स्वभाव रहने बालबालिकामा नयाँनयाँ कुरा जान्ने, कतिपय समयमा अनौठा जिज्ञासा राख्ने रुचि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्झाएर, रोल मोडेलका उदाहरण दिएर, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामाा शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
एक तथ्याङ्कका अनुसार हरेक १० जना बालबालिकामध्ये छ जनाले आफूलाई विद्यालयमा असुरक्षित महशुस गरिरहेका हुन्छन् । यी १० मध्ये पाँच जनाले साथी तथा शिक्षकबाट शारीरिक हिंसा महशुस गर्दछन् । यस्तै ६० प्रतिशत बालबालिकामा डर महशुस हुने गरेकामा यीमध्ये ३० प्रतिशत गुनासो नै गर्न नसकी त्यसै बस्ने गरेका छन् । त्रिचालीस प्रतिशतले हेपाइको महशुस गर्दा हरेक १० जनामा पाँच जनाले साथी अथवा शिक्षकबाट शारीरिक हिंसाको दुव्र्यवहार महशुस गर्ने गरेका छन् ।
विद्यालयका बालबालिकामाथि बेलाबखत देखिन सक्ने यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उपाय, प्रक्रिया र दायित्वबारे शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवालालाई सचेत पार्दै बालबालिको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले एजुकेशन पेजेज ९शिक्षा पत्रकार समूह० लगायतको समन्वय र सहयोगमा कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रले बालबालिकालाई बुझ्न र उनीहरुकै गुनासो र सुझावअनुसार विद्यालयको वातावरण विकास गर्न र विद्यालयको सिकाइ एवं भौतिक वातावरणलाई लैङ्गिक तथा बालमैत्री बनाई शैक्षिक गुणस्तर बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
गुनासो सुनुवाइका लागि विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । बालबालिकाका गुनासा सुनुवाइ गरी सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता बढाउन र गुणस्तरी शिक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । रासस
